चंद्राबाबूंनी साथ सोडल्याचा मोदी सरकारवर काय होणार परिणाम ? समजून घ्या…

– नरेंद्र मोदी सरकारमधील टीडीपीच्या दोन मंत्र्यांनी मागच्या आठवडयात मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले होते. त्यानंतर आज सकाळी टीडीपीने भाजपाची साथ सोडत असल्याचा निर्णय जाहीर केला.

– भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.

– ५३६ सदस्यांच्या लोकसभेत दोन नामनिर्देशित सदस्यांसह भाजपा खासदारांचे एकूण संख्याबळ २७५ आहे. भाजपाला अन्य घटक पक्षांच्या ५६ खासदारांचा पाठिंबा आहे.

– सभागृहातील ५० खासदारांचा पाठिंबा असेल तरच अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस स्वीकारली जाऊ शकते.

– वायएसार काँग्रेसचे संसदेत नऊ खासदार आहेत तर टीडीपीचे १६ खासदार आहेत.

– टीडीपी आणि वायएसआर या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र येऊन अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा दिला तरी भाजपाकडे संसदेत सरकार तारण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ आहे.

– २०१९ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हीच स्थिती कायम राहिली तर मात्र भाजपाला फटका बसू शकतो.

– वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगन मोहन रेड्डी यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. मोदी सरकारने आंध्रला विशेष दर्जा देण्याची मागणी मान्य केली नाही तर ६ एप्रिलला आपल्या पक्षाचे सर्व खासदार राजीनामा देतील असे जगनमोहन रेड्डी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

– टीडीपीचे खासदार थोटा नरसिम्हा यांनी आपला पक्ष अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देणार असल्याचे सांगितले. आंध्रमध्ये वायएसआर टीडीपीचा मुख्य स्पर्धक आहे.

– उत्तर प्रदेश लोकसभा पोटनिवडणुकीत फुलपूर आणि गोरखपूर या दोन मतदारसंघातील पराभवानंतर लोकसभेतील भाजपाचे संख्याबळ २७५ झाले आहे. २०१४ साली लोकसभेची निवडणूक जिंकली तेव्हा भाजपाचे संख्याबळ २८२ होते.