पीटीआय, वाराणसी
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाला बुधवार, २६ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली.याचिकाकर्त्यांना वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील करण्यास काही वेळ देण्यासाठी बुधवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत स्थगिती देत असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ज्ञानवापी मशीद समितीला दिलासा मिळाला असून, भारतीय पुरातत्त्व खात्याने मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे काम थांबवले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वेक्षणाचे काम थांबवल्याची माहिती वाराणसीचे विभागीय आयुक्त कौशल राज शर्मा यांनी दिली.
काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या या मशिदीचे बांधकाम पूर्वी मंदिर असलेल्या जागेवर करण्यात आले होते का, याचे तपशीलवार वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिला होता. त्यासाठी आवश्यक असल्यास खोदकाम करण्यासही जिल्हा न्यायालाने सांगितले होते.
वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ज्ञानवापी मशिदीच्या ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्दिज’ने(एआयएम) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सकाळी सुनावणीदरम्यान सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली. तसेच मशीद समितीच्या अर्जावर बुधवारी संध्याकाळी स्थगितीची मुदत संपण्याआधी सुनावणी घ्यावी असे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिले.
भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या ३० जणांच्या पथकाने सोमवारी सकाळी सातच्या सुमाराला ज्ञानवापी संकुलात प्रवेश केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत सुमारे चार तास सर्वेक्षण करण्यात आले, अशी माहिती हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिली. या काळात संपूर्ण परिसराची पाहणी करण्यात आली आणि त्याचे मोजमाप घेण्यात आले. चार कोपऱ्यांमध्ये चार पथके तैनात करण्यात आली. तसेच मशिदीच्या चार कोपऱ्यांमध्ये चार कॅमेरे बसवून सर्वेक्षण प्रक्रियेचे मुद्रण करण्यात आले असे त्यांनी सांगितले. हे मशीद संकुल मंदिराच्या मालकीचे आहे आणि सर्वेक्षणाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल याची आम्हाला खात्री आहे, असे हिंदू याचिकाकर्त्यांचे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी यांनी सांगितले.परिसरातील दगड आणि विटांचीदेखील पाहणी करण्यात आली. तर दोन दिवसांमध्ये उच्च न्यायालयात जाऊन आमची बाजू मांडू असे अन्य वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले.
निरीक्षण काय?
वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांनी २१ जुलैला दुपारी साडेचार वाजता आदेश दिला होता. त्यानुसार सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी काही वेळ दिला पाहिजे, असे आमचे मत आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
