परदेशांतील बँकांमध्ये दडवलेला काळा पैसा भारतात आणण्याबरोबरच देशातलाही काळा पैसा खणून काढण्याच्या राणा भीमदेवी थाटातील राजकीय घोषणांनंतरही नेमका काळा पैसा आहे तरी किती, याचा अभ्यास पूर्ण झालेला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून याबाबत काथ्याकूट सुरू आहे. नवनियुक्त मोदी सरकारनेही कारभाराची सूत्रे स्वीकारताच काळ्या पैशाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे.
काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, अशी घोषणा करत तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने २१ मार्च २०११ मध्ये अभ्यास समिती नेमली. दिल्लीस्थित नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी), नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) आणि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फायनान्शिअल मॅनेजमेंट (एनआयएफएम) या संस्था या संदर्भातील अभ्यास करत आहेत. या संस्थांना दीड वर्षांत आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र ही मुदत २१ सप्टेंबर २०१२ रोजी संपून दोन वर्षे होत आली, तरीही अद्याप काळ्या पैशाबाबतचा अहवाल सादर झालेला नाही. अद्याप या संस्थांचा अभ्यासच पूर्ण झाला नसल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत उघडकीस आले आहे. अर्थ मंत्रालयानेच ही माहिती दिली आहे. मात्र, तपास कुठपर्यंत आला, काळ्या पैशाच्या बाबतीत कोणाचे नाव पुढे आले, याची उत्तरे देण्यास अर्थ मंत्रालयाने गोपनीयतेचा अधिकार म्हणून नकार दिला आहे. देशांतर्गत व देशाबाहेर होणाऱ्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, तसेच संशयास्पद व्यक्ती किंवा संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांचा माग ठेवणे आदी गोष्टींचा या अभ्यासात समावेश आहे.
