जेटली यांचे मत
माध्यमांवर बंदी घालण्याचे पर्व आता संपले असून त्याची अंमलबजावणी करणे शब्दश: अशक्य असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले.
आकाशवाणीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सरदार पटेल व्याख्यानमालेत जेटली बोलत होते. न्यायालयीन निकाल आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती यामुळे भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काची व्याप्ती वाढलेली आहे, मात्र त्याचा दुरुपयोग केला जात आहे, असेही ते म्हणाले.
तथापि, माध्यमांवर बंदी घालण्याचे पर्व संपुष्टात आले असल्याचा अनेकांचा विश्वास असून आपण त्यापैकी एक आहोत, बंदी घालण्याची अंमलबजावणी करणे शब्दश: अशक्य आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाले. वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांच्या वृत्तांमध्ये तारतम्य आढळते, मात्र समाजमाध्यमांत या यंत्रणेचा अभाव आहे, असेही जेटली म्हणाले.
सार्वजनिक हितासाठी आपल्याला माहिती देणाऱ्या सूत्रांचे नाव गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार पत्रकारांना आहे, मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्यास सूत्रांचे नाव गोपनीय ठेवणे अधिक महत्त्वाचे असू शकत नाही, असे अरुण जेटली म्हणाले.
याबाबत न्यायालये जगभरात ज्या पद्धतीने निकाल देत आहेत ते योग्य आहेत, सूत्रांबाबतची माहिती दडविणे हा मूलभूत अधिकार नाही, परंतु सार्वजनिक हितासाठी सूत्रांची माहिती गोपनीय ठेवावी लागते, असेही ते म्हणाले.
माध्यमांवर बंदी घालण्याचे पर्व आता संपले असून त्याची अंमलबजावणी करणे शब्दश: अशक्य असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले.
आकाशवाणीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सरदार पटेल व्याख्यानमालेत जेटली बोलत होते. न्यायालयीन निकाल आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती यामुळे भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काची व्याप्ती वाढलेली आहे, मात्र त्याचा दुरुपयोग केला जात आहे, असेही ते म्हणाले.
तथापि, माध्यमांवर बंदी घालण्याचे पर्व संपुष्टात आले असल्याचा अनेकांचा विश्वास असून आपण त्यापैकी एक आहोत, बंदी घालण्याची अंमलबजावणी करणे शब्दश: अशक्य आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाले. वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांच्या वृत्तांमध्ये तारतम्य आढळते, मात्र समाजमाध्यमांत या यंत्रणेचा अभाव आहे, असेही जेटली म्हणाले.
सार्वजनिक हितासाठी आपल्याला माहिती देणाऱ्या सूत्रांचे नाव गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार पत्रकारांना आहे, मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्यास सूत्रांचे नाव गोपनीय ठेवणे अधिक महत्त्वाचे असू शकत नाही, असे अरुण जेटली म्हणाले.
याबाबत न्यायालये जगभरात ज्या पद्धतीने निकाल देत आहेत ते योग्य आहेत, सूत्रांबाबतची माहिती दडविणे हा मूलभूत अधिकार नाही, परंतु सार्वजनिक हितासाठी सूत्रांची माहिती गोपनीय ठेवावी लागते, असेही ते म्हणाले.