सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीत अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण निर्माण करणाऱ्या विधेयकाविरोधात उत्तर प्रदेशातील सर्वसाधारण गटातील कर्मचाऱ्यांनी दंड थोपटले आहेत.
हे विधेयक सरकारने तात्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा ‘काम बंद’ आंदोलन छेडले जाईल तसेच त्यास पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ देणार नाही, असा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीत अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण निर्माण करणारे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असून लोकसभेत ते पारित होणे बाकी आहे.
शिवसेना आणि समाजवादी पक्षाचा अपवाद वगळता या विधेयकाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा असल्याने लोकसभेत त्याच्या मंजुरीची औपचारिकताच बाकी आहे. मात्र सर्वसाधारण गटातील कर्मचाऱ्यांकडून या विधेयकाला मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे.
यासाठी लखनौ येथे ‘सर्वजन हितायी संरक्षण समिती’ स्थापन करण्यात आली असून या आंदोलनात सुमारे १८ लाख कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसाधारण, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक धर्मीयांतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीतील कर्मचाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावे लागेल, आमची समिती या विरोधात असून असे घडल्यास ‘काम बंद’ आंदोलन छेडले जाईल, आमच्या आंदोलनाला मिळणारा मोठा पाठिंबा लक्षात घेऊन सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अन्यथा त्याला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना सार्वजनिक ठिकाणी आम्ही फिरू देणार नाही, असा इशाराही या समितीचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी दिला.
वाहतूक कोंडी
या समितीला उत्तर प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणावर पाठिंबा असल्याने अनेक सरकारी कार्यालयांबाहेर धरणे आंदोलने सुरू आहेत. गेला आठवडाभर सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असल्याचे चित्रही बुधवारी दिसले. यामुळे सार्वजनिक वाहतूकही कोलमडली आहे.
