पीटीआय, नवी दिल्ली : अग्निपथ योजना राष्ट्रहिताची आहे आणि त्यामुळे संरक्षण दले अधिक सुसज्ज होतील असे निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही योजना उचलून धरली आहे. न्या. सतीश चंद्र मिश्रा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत या योजनेविरोधातील याचिका फेटाळल्या.
या योजनेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या काही विशिष्ट जाहिरातीअंतर्गत संरक्षण दलांमध्ये भरती प्रक्रियेच्या विरोधातील याचिकाही न्यायालयाने फेटाळल्या. तसेच अशा उमेदवारांना सैन्यात नोकरी मागण्याचा अधिकार नाही असे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्यापूर्वी, सरकारने दिलेल्या वयोमर्यादेमधील दोन वर्षांच्या सवलतीचा १० लाखांपेक्षा अधिक इच्छुक तरुणांनी लाभ घेतला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी आणि केंद्र सरकारचे वकील हरीष वैद्यनाथन यांनी दिली. अग्निपथ योजना हा संरक्षण भरतीमधील सर्वात मोठय़ा धोरणात्मक बदलांपैकी एक आहे आणि त्यामुळे संरक्षण दलांमध्ये भरतीच्या प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहे असा दावा त्यांनी केला.
गेल्या वर्षी १४ जूनला केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार, वय वर्षे साडेसतरा ते एकवीस या दरम्यानच्या वयोगटातील तरुणांना भरतीसाठी अर्ज करता येतील. त्यांना चार वर्षांचा कालावधी मिळेल. या योजनेअंतर्गत भरती झालेल्यांपैकी २५ टक्के जणांना पुढे नियमित सेवेमध्ये दाखल करून घेतले जाईल. ही योजना जाहीर झाल्यानंतर त्याविरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने अर्ज करण्याची वयोमर्यादा वाढवून २३ वर्षे केली.
भिन्न वेतनश्रेणीबाबत खुलासा मागवला
केंद्र सरकारने जून २०२१ मध्ये सर्व भरती थांबवली नाही आणि ऑगस्ट २०२१ मध्येही काही भरती प्रक्रिया पार पडली असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडला. दरम्यान, अग्निवीर आणि सैन्यामधील शिपाई यांच्या कामाचे स्वरूप सारखेच असेल तर त्यांना भिन्न वेतनश्रेणी का लागू केली आहे याचा खुलासा करण्यास उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले.
