सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथ भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंड या उच्च न्यायालयांत सुद्धा अग्निपथ विरोधातील याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. तसेच कोचीच्या सशस्त्र सेना न्याय प्राधिकरणासमोरही या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे ही याचिका स्वीकारणे योग्य होणार नाही, असे सर्वोच्च न्याायलायाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – “मी उद्यापासून एकनाथ शिंदेंसोबत…,” रामदास कदम यांचं मोठं विधान
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ, पंजाब, हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंडच्या येथील उच्च न्यायालयात दाखल दाखल याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याची परवानगी याचिकाकरर्त्यांना द्यावी, असे निर्देश न्यायालयांने दिले.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंना जुळा भाऊ आहे का?; सोनिया गांधींसोबतचा ठाकरेंचा फोटो शेअर करत नितेश राणेंचा संजय राऊतांना सवाल
तत्पूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर याबाबतच्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आमच्या मते या तीन याचिका सुद्धा दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित केल्या जाव्यात, अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिका शक्य तेवढ्या लवकर निकाली काढाव्या, असे आदेशही न्यायालयांना दिले. तसेच अग्निपथ योजनेला आव्हान देणारी कोणतीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात स्वीकारली जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.