केंद्र सरकारने अल्पकालीन सैन्यभरतीसाठी जाहीर केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेवरुन देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलनं केली जात असताना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी स्पष्ट मत मांडलं आहे. अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नसल्याचं अजित डोवाल यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. अग्निपथ योजना मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असं अजित डोवाल यांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अजित डोवाल यांनी मुलाखतीदरम्यान नवी यंत्रणा तरुण आणि तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणारी असण्यासाठी प्रयत्न असेल यावर भर दिला. “सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये भारत असतानाही लष्कर भरतीसाठी जास्त वयोमर्यादा ठेवली जाऊ शकत नाही,” असं अजित डोवाल यांनी सांगितलं आहे.

आणखी वाचा

विश्लेषण: ‘अग्निपथ’ योजनेला तरुणांचा विरोध का? देशभरात हिंसक आंदोलनं का होत आहेत?

कृषी कायद्यांप्रमाणे ही योजना मागे घेतली जाण्याची शक्यता फेटाळून लावताना अजित डोवाल यांनी सांगितलं की, “मागे घेण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या योजनेवर अनेक दशकं चर्चा झाली आहे”. अजित डोवाल यांनी यावेळी अनेक लष्करी समित्या आणि मंत्री पॅनेलचा उल्लेख केला ज्यांनी सशस्त्र दलांसाठी अशा प्रकारच्या भरती योजनेवर चर्चा केली होती.

“प्रत्येकाला यामध्ये त्रुटी असल्याची जाणीव होती, पण कोणामध्येही ही जोखीम पत्करण्याची हिंमत आणि क्षमता नव्हती. फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसारखा नेता राष्ट्रहितासाठी गरज लागली तर आपण राजकीय किंमत चुकवण्यासही तयार आहोत असं सांगू शकतो,” असं डोवाल म्हणाले.

विश्लेषण: चार वर्षांनी अग्निवीरांच्या शिक्षण आणि नोकरीचं काय? नेमके काय पर्याय?

अजित डोवाल यांनी यावेळी दावा केला की, “२००६ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत असताना संरक्षण मंत्रालयाने गृहखात्याला पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी आम्ही ही योजना लागू करण्याचा विचार करत आहोत, जेणेकरुन केंद्रीय सशस्त्र दलात काही जणांना राखीव जागा ठेवता येईल असं सांगितलं होतं. सीमा सुरक्षा दलाच्या महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली. पण त्यांचा अहवाल कधी समोर आलाच नाही”.

अग्निपथ भरती योजना नेमकी काय आहे?

भारतीय सैन्यदलांत १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी मिळणार आहे. मात्र तरुणांचा रोष पाहता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं असून वयोमर्यादा २१ वरुन २३ केली आहे.

चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) तरुणांना समाविष्ट केलं जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.

पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल होता येईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने स्थायी सेवेत स्थान देण्यात येणार आहे.