Agra Mubarak Manzil : उत्तर प्रदेशमधील आग्रा येथील १७ व्या शतकातील मुबारक मंजिल अर्थात मुघल वारसा स्थळ ज्याला ‘औरंगजेबाची हवेली’ म्हणून ओळखलं जातं. मात्र, ही ‘औरंगजेब हवेली’ आता जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. यासह आणखी काही वारसा स्थळे जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे राज्य पुरातत्व विभागाने स्मारकाच्या संरक्षणासाठी अधिसूचना जारी केल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत आग्रा येथे मोठ्या प्रमाणावर हे पाडकाम करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून पुरातत्व खात्याचे निर्देश धाब्यावर बसवल्याचं यावरून स्पष्ट होत आहे.
या मुबारक मंजिलला इतिहासात एक महत्त्वाचं स्थान आहे. ज्याचे तपशील ऑस्ट्रियन इतिहासकार एब्बा कोच यांच्या ‘द कम्प्लीट ताजमहाल अँड द रिव्हरफ्रंट गार्डन्स ऑफ आग्रा’ या पुस्तकात दिलेलं आहे. औरंगजेबाच्या कारकि‍र्दीत बांधलेलं हे शाहजहान, शुजा आणि औरंगजेब यांच्यासह प्रमुख मुघल व्यक्तींचं निवासस्थान होतं. तसेच ब्रिटीश राजवटीत या संरचनेत बदल करून ‘कस्टम हाउस’ करण्यात आलं. पुढे १९०२ पर्यंत ते तारा निवास म्हणून ओळखलं जात होतं.
दरम्यान, राज्य पुरातत्व विभागाने सप्टेंबरमध्ये एक अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत एका महिन्यात या जागेला संरक्षित स्मारक घोषित केल्याबद्दल हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, त्यावर कोणीही आक्षेप घेतला नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी लखनऊच्या अधिकाऱ्यांनी संवर्धन उपाययोजना सुरू करण्यासाठी घटनास्थळाला भेट दिली होती. मात्र, त्यांच्या भेटीनंतर काही दिवसांत लगेचच ‘औरंगजेब हवेली’ जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.
या ठिकाणच्या स्थानिकांचा आरोप आहे की, एका बिल्डरने पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आक्षेप घेतल्यानंतर आणि यमुनेच्या कडेला पोलीस चौकी असतानाही हे बांधकाम जमीनदोस्त केलं. स्थानिक रहिवासी कपिल वाजपेयी यांनी म्हटलं की, “मी अधिकाऱ्यांकडे अनेक तक्रारी केल्या. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि पाडकाम सुरूच आहे. आतापर्यंत ७० टक्के पाडण्यात आलं आहे. आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहोत.”
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर आग्र्याचे डीएम अरविंद मल्लाप्पा बांगारी यांनी म्हटलं की, “आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि महसूल विभागाला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी भेट देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
