ऑगस्टा वेस्टलँड व्यवहाराशी संबंधित सर्व व्यक्तींना निवृत्तीनंतर लाभाची पदे मिळाल्याचा आरोप केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणावरून संसदेत काँग्रेस आणि भाजप यांच्या खडाजंगी सुरू आहे. याविषयी एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीत बोलताना पर्रिकरांनी हे विधान केले. ऑगस्टा व्यवहाराशी अनेकजण जोडले होते. या खरेदी-विक्री व्यवहारात असलेल्या तत्कालीन व्यक्तींना नंतरच्या काळात लाभाची पदे मिळाली, असे पर्रिकर यांनी म्हटले. हे लोक त्यावेळी सत्ताकेंद्राच्या जवळ होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतले होते. त्यामुळे साहजिकपणे हा व्यवहार सुरळीत पार पाडण्यासाठी या व्यक्तींना नेमले गेले. हा अप्रत्यक्ष पुरावा आहे. त्यामुळे सीबीआय किंवा ईडीने याप्रकरणात त्यांची चौकशी करावी किंवा करू नये हा त्या तपासयंत्रणांचा प्रश्न असल्याचे पर्रिकरांनी सांगितले. ऑगस्टा व्यवहाराशी संबंध असलेल्या अनेक व्यक्तींना निवृत्तीनंतर राज्यपाल, राजदूत अशी मानाची पदे मिळाली. मला त्याविषयी काही बोलायचे नाही. मात्र, या व्यक्तींना चांगली पदे मिळाली एवढे मात्र नक्की आहे. कोणतेही सरकार राजदूत किंवा घटनात्मक पदावर मर्जीतल्या व्यक्तींचीच नेमणूक करते. ज्याअर्थी या व्यक्तींची अशा पदांवर नेमणूक झाली त्याअर्थी या व्यक्ती सरकारच्या मर्जीतल्या होत्या, हे सिद्ध होते, असे पर्रिकर यांनी म्हटले. पर्रिकर यांच्या या विधानाचा रोख तत्कालीन उच्चपदस्थांवर असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये तत्कालीन सुरक्षा सल्लागार एम.के. नारायणन ( पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल), तत्कालीन विशेष सुरक्षा दलाचे (एसपीजी) प्रमुख बी.व्ही. वांछू ( गोव्याचे माजी राज्यपाल), सध्याचे महालेखापरिक्षक आणि माजी संरक्षण सचिव शशिकांत शर्मा आणि हवाई दलाचे माजी प्रमुख व सध्याचे नॉर्वेतील भारताचे राजदूत एन.के. ब्राऊन यांचा समावेश आहे. दरम्यान, ब्राऊन यांनी या सर्व वृत्तांचे खंडन केले असून हे आरोप निराधार आणि द्वेषभावनेने करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
