नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे (यूपीएससी) आयोजित केल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षांदरम्यान फसवणूक आणि तोतयागिरीला प्रतिबंध करण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित सीसीटीव्ही देखरेख यंत्रणा वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबरोबरच ‘एआय’ आधारित चेहऱ्याची ओळख पटवणाऱ्या यंत्रेणाचाही वापर केला जाणार आहे.
देशात अलीकडेच ‘नीट’, ‘नेट’ परीक्षांदरम्यान झालेल्या अनियमिततांचे आरोप आणि त्यापूर्वी पेपरफुटीच्या घटना या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षा प्रक्रिया मजबूत करणे आणि उमेदवारांकडून गैरप्रकारांची शक्यता नाहीशी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
‘यूपीएससी’ने अलीकडेच, ३ जून रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्याोगांकडून निविदा मागवल्या आहेत. त्यामध्ये आधारवर आधारित बोटांच्या ठशांचे प्रमाणीकरण (किंवा बोटांचे डिजिटल ठसे घेणे) आणि उमेदवारांच्या चेहऱ्याची ओळख पटवणे आणि ई-प्रवेश कार्डांचे ‘क्यूआर कोड स्कॅनिंग’, तसेच परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान वापरण्यासाठी थेट ‘एआय’ आधारित सीसीटीव्ही देखरेख सेवा यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> कंगनाची महाराष्ट्र सदनातील भेट वादात
केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही वैधानिक संस्था असून त्याद्वारे १४ मुख्य परीक्षांचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पररराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) या प्रमुख परीक्षांचा समावेश आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारच्या ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी दरवर्षी अनेक भरती चाचण्या आणि मुलाखतीही आयोगाकडून आयोजित केल्या जातात. यंदा या भरती परीक्षांसाठी देशभरातील कमाल ८० केंद्रांमधून जवळपास २६ लाख उमेदवार बसण्याची अपेक्षा आहे.
‘एनआरए’ला मार्गदर्शक तत्त्वे करणे अनिवार्य
केंद्र सरकारने सोमवारी नुकत्याच अधिसूचित केलेल्या पेपरफुटीविरोधी कायद्यांतर्गत नियम सार्वजनिक केले आहेत. ज्यात संगणक-आधारित चाचण्यांसाठी मानदंड, मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, राष्ट्रीय भरती एजन्सीला (एनआरए) अनिवार्य केले आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील अनुचित मार्ग रोखण्यासाठी हा कायदा बनवला आहे.
‘एआय’ची इशारा व्यवस्था
परीक्षेदरम्यान प्रवेशद्वार किंवा निर्गमन द्वाराजवळ कोणत्याही हालचाली लक्षात आल्यास आणि वर्गखोलीतील फर्निचरची योग्य प्रकारे रचना केली नसेल तर ‘एआय’ आधारित ध्वनिचित्रफित प्रणाली इशारा देईल. तसेच कोणताही कॅमेरा ऑफलाइन असल्यास अथवा त्यामध्ये छेडछाड केल्यास किंवा स्क्रीन अडवल्यास इशारा दिला जाईल असे निविदेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशात अलीकडेच ‘नीट’, ‘नेट’ परीक्षांदरम्यान झालेल्या अनियमिततांचे आरोप आणि त्यापूर्वी पेपरफुटीच्या घटना या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षा प्रक्रिया मजबूत करणे आणि उमेदवारांकडून गैरप्रकारांची शक्यता नाहीशी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
‘यूपीएससी’ने अलीकडेच, ३ जून रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्याोगांकडून निविदा मागवल्या आहेत. त्यामध्ये आधारवर आधारित बोटांच्या ठशांचे प्रमाणीकरण (किंवा बोटांचे डिजिटल ठसे घेणे) आणि उमेदवारांच्या चेहऱ्याची ओळख पटवणे आणि ई-प्रवेश कार्डांचे ‘क्यूआर कोड स्कॅनिंग’, तसेच परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान वापरण्यासाठी थेट ‘एआय’ आधारित सीसीटीव्ही देखरेख सेवा यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> कंगनाची महाराष्ट्र सदनातील भेट वादात
केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही वैधानिक संस्था असून त्याद्वारे १४ मुख्य परीक्षांचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पररराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) या प्रमुख परीक्षांचा समावेश आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारच्या ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी दरवर्षी अनेक भरती चाचण्या आणि मुलाखतीही आयोगाकडून आयोजित केल्या जातात. यंदा या भरती परीक्षांसाठी देशभरातील कमाल ८० केंद्रांमधून जवळपास २६ लाख उमेदवार बसण्याची अपेक्षा आहे.
‘एनआरए’ला मार्गदर्शक तत्त्वे करणे अनिवार्य
केंद्र सरकारने सोमवारी नुकत्याच अधिसूचित केलेल्या पेपरफुटीविरोधी कायद्यांतर्गत नियम सार्वजनिक केले आहेत. ज्यात संगणक-आधारित चाचण्यांसाठी मानदंड, मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, राष्ट्रीय भरती एजन्सीला (एनआरए) अनिवार्य केले आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील अनुचित मार्ग रोखण्यासाठी हा कायदा बनवला आहे.
‘एआय’ची इशारा व्यवस्था
परीक्षेदरम्यान प्रवेशद्वार किंवा निर्गमन द्वाराजवळ कोणत्याही हालचाली लक्षात आल्यास आणि वर्गखोलीतील फर्निचरची योग्य प्रकारे रचना केली नसेल तर ‘एआय’ आधारित ध्वनिचित्रफित प्रणाली इशारा देईल. तसेच कोणताही कॅमेरा ऑफलाइन असल्यास अथवा त्यामध्ये छेडछाड केल्यास किंवा स्क्रीन अडवल्यास इशारा दिला जाईल असे निविदेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
