जयललिता उच्च न्यायालयात जाणार

बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी दोषी ठरवून तुरुंगात धाडण्यात आलेल्या अखिल भारतीय अण्णाद्रमुक पक्षाच्या प्रमुख, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांनी जामीन मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आशा अद्याप संपलेल्या नाहीत. बंगळुरू विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम नाही. त्यामुळे जयललिता या लढाईत जिंकतील, असा विश्वास मित्रपक्षांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, अटकेवरून शनिवारी राज्यातील विविध भागांत निर्माण झालेला तणाव रविवारपासून निवळण्यास सुरुवात झाली. या वेळी हिंसाचारावरून द्रमुक पक्षाचे प्रमुख एम. करुणानिधी आणि त्यांचे पुत्र स्टालिन यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्याने ‘एआयडीएमके’ने जयललिता यांची शिक्षा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर व्यूहरचना आखली आहे. सोमवारी याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज केला जाईल, असे वरिष्ठ वकील बी. कुमार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले, परंतु न्यायालयाल दसऱ्यानिमित्त २९ सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर या काळात सुटी असल्याने या र्जावर मंगळवारीच सुनावणी होईल, असे ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे ६६ कोटी ६५ लाख रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी विशेष न्यायाधीश जॉन मायकेल डीकुन्हा यांनी त्यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि त्यांची आमदारकी तत्काळ रद्द केली.
जयललिता यांना तीन वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा सुनावल्याने याप्रकरणी जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाला आहे. १८ वर्षांपूर्वी जयललिता यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला होता. यासाठी वकील गुन्हेगार आढावा याचिका दाखल करतील. जयललिता यांना तत्काळ दिलासा देण्यासाठी सध्या त्यांच्यासमोर हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. अशा प्रकरणात एखाद्याला अधिक शिक्षा झालेली असेल आणि त्याविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याच्या घटना दुर्मीळ आहेत. अशा वेळी उच्च न्यायालयांनी उदासीनताच दाखवलेली आहे. तसे झाल्यास जयललिता यांची रद्द झालेली आमदारकी पुन्हा त्यांना बहाल करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर न केल्यास जयललिता यांना पुढील १० वर्षे निवडणुका लढवता येणार नाहीत. सुटकेनंतर  होईल, पण त्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास परवानगी नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा झाली असेल तर आमदार वा खासदार अपात्र असेल.