AIADMK Manifesto: निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यपाल नियुक्तीचा मुद्दा! जाहीरनाम्यात आणखी काय?

जाहीनाम्यातील लक्षवेधी आश्वासन

तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाचे सरचिटणीस इडापल्ली पलानीस्वामी यांनी शुक्रवारी आपल्या पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यातील एका आश्वासनाने विशेष लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा, असं म्हटलं आहे.

जाहीनाम्यात आणखी काय आहे?

जाहीरनाम्यात पुढे NEET परीक्षा रद्द करणे आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या निवडीसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे असंही सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय AIADMK ने केंद्र सरकार प्रस्तावित योजनांमध्ये (CSS) केंद्र तसेच राज्य सरकारचा हिस्सा ६०:४० वरून ७५:२५ इतका वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. कर्नाटकमधील बहुउद्देशिय मेकेदाटू प्रकल्प थांबवण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे. याशिवाय देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबातील महिलांना ३ हजार रुपये महिन्याला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. यासोबतच या जाहीरनाम्यात गुंडर, वैगई, आणि गोदावरी-कावेरीवरील तसेच आसपासच्या प्रमुख प्रकल्पांना पूनर्जिवित करणे, चेन्नईमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करणे या गोष्टीही नमूद केल्या आहेत.

एकूण किती आश्वासने?

AIADMK पक्षाच्या या जाहीरनाम्यात एकूण ११३ आश्वासने आहेत. ज्यात भारतात निर्वासित म्हणून राहणाऱ्या श्रीलंकन तमिळ नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व दिले जाईल असेही एक आश्वासन आहे. यासर्व घडामोडीत हेही लक्षात घ्यावं लागेल की २० मार्च रोजी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि डीएमके पक्षाचे अध्यक्ष एमके स्टॅलिन यांनीही जवळपास सारख्याच आश्वासनांसह त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. NEET परीक्षेवर बंदी आणि राज्यपाल नियुक्ती करताना मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा ही आश्वासने डीएमकेच्या जाहीरनाम्यात होती. दरम्यान तमिळनाडूमध्ये लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. या सर्व जागांसाठी १९ एप्रिल रोजी पहिल्याच टप्प्यात लोकसभा निवडणुकीचं मतदान होणार आहे.