उत्तराखंडच्या विधानसभेत समान नागरी कायदाविषयक विधेयक संमत करण्यात आले. त्यानंतर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात सीएए कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली आहे. अमित शाह यांच्या या घोषणेनंतर देशभरात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. एमआयएमचे अध्यक्ष तथा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील केंद्र सरकारच्या या धोरणावर टीका केली आहे. ते आज (११ फेब्रुवारी) माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?
“सीएए हा चुकीचा कायदा आहे. हा कायदा धर्माला केंद्रस्थानी ठेवूनच तयार करण्यात आलेला आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशमध्ये राहणारे हिंदू, शीख धर्मीय भारतात येण्यास आमचा विरोध कधीच नव्हता. नियोजित प्रक्रिया पार पाडून अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळते. तुम्ही या कायद्याला सीएए आणि एनआरपी कायद्यासोबत पाहणे गरजेचे आहे. मुस्लीम, दलित किंवा कोणत्याही गरिबांना त्रास देणे हाच या कायद्याचा अर्थ आहे,” असे ओवैसी म्हणाले.
अमित शाह काय म्हणाले होते?
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी देशभर केली जाणार आहे, अशी मोठी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली. “नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाचा कायदा असून याबाबत अधिसूचना काढली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे काँग्रेसचे वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशातील अल्पसंख्याकावर अत्याचार झाले. तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु ते आता मागे हटत आहेत”, अशीही टीका अमित शाहांनी यावेळी केली.
कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही
“हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही. आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषतः मुस्लिम समुदायातील लोकांना त्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं जाईल, असे सांगत भडकवले जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेतले जाणार नाही. कारण त्याबाबत तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे”, असे शाह म्हणाले.
देशभरातून विरोध झाल्याने, अंमलबजावणीस स्थगिती
दरम्यान, सीएए कायदा संसदेत मंजुरीसाठी मांडल्यानंतर देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला होता. देशभरातून लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले होते. हा विरोद लक्षात घेता केंद्राने या कायद्याची सध्याच अंमलबजावणी होणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?
“सीएए हा चुकीचा कायदा आहे. हा कायदा धर्माला केंद्रस्थानी ठेवूनच तयार करण्यात आलेला आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशमध्ये राहणारे हिंदू, शीख धर्मीय भारतात येण्यास आमचा विरोध कधीच नव्हता. नियोजित प्रक्रिया पार पाडून अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळते. तुम्ही या कायद्याला सीएए आणि एनआरपी कायद्यासोबत पाहणे गरजेचे आहे. मुस्लीम, दलित किंवा कोणत्याही गरिबांना त्रास देणे हाच या कायद्याचा अर्थ आहे,” असे ओवैसी म्हणाले.
अमित शाह काय म्हणाले होते?
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी देशभर केली जाणार आहे, अशी मोठी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली. “नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाचा कायदा असून याबाबत अधिसूचना काढली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे काँग्रेसचे वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशातील अल्पसंख्याकावर अत्याचार झाले. तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु ते आता मागे हटत आहेत”, अशीही टीका अमित शाहांनी यावेळी केली.
कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही
“हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही. आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषतः मुस्लिम समुदायातील लोकांना त्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं जाईल, असे सांगत भडकवले जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेतले जाणार नाही. कारण त्याबाबत तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे”, असे शाह म्हणाले.
देशभरातून विरोध झाल्याने, अंमलबजावणीस स्थगिती
दरम्यान, सीएए कायदा संसदेत मंजुरीसाठी मांडल्यानंतर देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला होता. देशभरातून लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले होते. हा विरोद लक्षात घेता केंद्राने या कायद्याची सध्याच अंमलबजावणी होणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
