उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाविषयी राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. २ अपत्यांचा नियम चर्चेचा विषय ठरलेला असताना आता त्यावर एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. “योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केलेलं लोकसंख्या नियंत्रण धोरण हे महिलांसाठी त्रासदायक ठरेल”, असा दावा असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला आहे. तसेच, “हे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जाहीर करून योगींनी थेट मोदी सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे”, असं देखील ओवैसी म्हणाले आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर आलेल्या असदुद्दीन ओवैसी यांनी पत्रकारांशी बोलताना नव्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणावर आगपाखड केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की…”

आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी AIMIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी मोदी सरकारने २०२०मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतला आहे. “डिसेंबर २०२०मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की जन्मदर (Total Fertility Rate) घटू लागल्यामुळे देशात दोन अपत्य धोरण राबवता येणार नाही. पण दुसरीकडे आता योगी सरकार मात्र त्यालाच विरोध करत आहे. हा प्रस्ताव मांडून योगी सरकार मोदी सरकारच्या विरोधात जाणार का?” असा सवाल ओवैसींनी केला आहे.

 

“९३ टक्के महिलांचे ऑपरेशन होतात”

दरम्यान, यावेळी असदुद्दीन ओवैसी यांनी हे प्रस्तावित विधेयक घटनाविरोधी असल्याचं देखील म्हटलं आहे. “योगी सरकारने मांडलेलं लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक हे राज्यघटनेच्या कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल. शिवाय, हे विधेयक महिलांसाठी त्रासदायक ठरेल. कारण भारतात गर्भधारणा टाळण्यासाठी ९३ टक्के महिलांचे ऑपरेशन होतात. गर्भधारणा व्हावी की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांनाच दिला गेला पाहिजे”, असं ते म्हणाले. तसेच, अशा विधेयकामध्ये गर्भपाताचं प्रमाण देखील वाढेल, असं देखील ओवैसी यांनी नमूद केलं आहे.

काय आहे लोकसंख्या नियंत्रण धोरणात?

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जावे. दोन अपत्यांच्या धोरणाचे पालन न करणाऱ्यांना सर्व भत्त्यांपासून वंचित ठेवले जावे. तसेच, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही. शिवाय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज देखील करता येणार नाही आणि बढती देखील मिळणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही.

उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरणाला फडणवीसांचा पाठिंबा, म्हणाले “गरज पडल्यास…”

याशिवाय विधेयकाच्या मुद्यामध्ये असे देखील म्हटले आहे की, जे सरकारी नोकर दोन अपत्ये धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणि १२ महिन्यांची पितृत्व/मातृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेखाली सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.

“मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की…”

आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी AIMIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी मोदी सरकारने २०२०मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतला आहे. “डिसेंबर २०२०मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की जन्मदर (Total Fertility Rate) घटू लागल्यामुळे देशात दोन अपत्य धोरण राबवता येणार नाही. पण दुसरीकडे आता योगी सरकार मात्र त्यालाच विरोध करत आहे. हा प्रस्ताव मांडून योगी सरकार मोदी सरकारच्या विरोधात जाणार का?” असा सवाल ओवैसींनी केला आहे.

 

“९३ टक्के महिलांचे ऑपरेशन होतात”

दरम्यान, यावेळी असदुद्दीन ओवैसी यांनी हे प्रस्तावित विधेयक घटनाविरोधी असल्याचं देखील म्हटलं आहे. “योगी सरकारने मांडलेलं लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक हे राज्यघटनेच्या कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल. शिवाय, हे विधेयक महिलांसाठी त्रासदायक ठरेल. कारण भारतात गर्भधारणा टाळण्यासाठी ९३ टक्के महिलांचे ऑपरेशन होतात. गर्भधारणा व्हावी की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांनाच दिला गेला पाहिजे”, असं ते म्हणाले. तसेच, अशा विधेयकामध्ये गर्भपाताचं प्रमाण देखील वाढेल, असं देखील ओवैसी यांनी नमूद केलं आहे.

काय आहे लोकसंख्या नियंत्रण धोरणात?

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जावे. दोन अपत्यांच्या धोरणाचे पालन न करणाऱ्यांना सर्व भत्त्यांपासून वंचित ठेवले जावे. तसेच, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही. शिवाय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज देखील करता येणार नाही आणि बढती देखील मिळणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही.

उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरणाला फडणवीसांचा पाठिंबा, म्हणाले “गरज पडल्यास…”

याशिवाय विधेयकाच्या मुद्यामध्ये असे देखील म्हटले आहे की, जे सरकारी नोकर दोन अपत्ये धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणि १२ महिन्यांची पितृत्व/मातृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेखाली सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.