Waqf Amendment Bill Asaduddin Owaisi In Loksabha : केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी (२ एप्रिल) संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर के. यावर मध्यरात्री सभागृहात मतदान पार पडलं. यावेळी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूने २८८ मतं पडली. तर, विरोधात २३२ मतं पडली. तत्पूर्वी, या १२ तासांहून अधिक वेळ या विधेयकावर चर्चा झाली. विरोधकांनी या विधेयकाला असंवैधानिक म्हणत कडाडून विरोध केला. तर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीन पक्षाचे प्रमुख तथा हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
“ओवैसी यांनी हे विधेयक मुस्लीमविरोधी असून मुसलमानांच्या धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारांवर गदा आणेल”, असं म्हटलं आहे. तसेच, “हे विधेयक भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४, २५ व २६ चं उल्लंघन करत आहे. केवळ मुसलमानांना बदनाम करणे हे या विधेयकाचं प्रमुख उद्दीष्ट आहे”, असंही ओवैसी म्हणाले.
“गांधींप्रमाणे मी हे वक्फ विधेयक फाडतो”
भाषणाच्या शेवटी ओवैसी महात्मा गांधींचं उदाहरण देत म्हणाले, “ज्या पद्धतीने गांधीजींनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषी कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेऊन तो अन्यायकारक कायदा नाकारला होता. त्याचप्रमाणे मी देखील हे विधयक नाकारतो. हे विधेयक असंवैधानिक असून ते संसदेतच फाडून मी माझा निषेध नोंदवतो. भारतीय जनता पार्टीचं सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण करून देशात मंदिर व मशिदींच्या नावाने संघर्ष भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
यावेळी ओवैसी यांनी संसदेत या विधेयकाबाबत १० सुधारणा प्रस्ताव मांडले आणि सरकारने त्यावर विचार करावा अशी मागणी केली. ओवैसी त्यांच्या भाषणात म्हणाले, हे विधेयक म्हणजे मुसलमानांच्या धार्मिक व सामाजिक संस्था नष्ट करण्याचा कट आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध व जैन समुदायांच्या धार्मिक संपत्तीच्या संरक्षण केलं जातं. परंतु, मुस्लीम समुदायाच्या वक्फ संपत्ती सरकार वक्फ विधेयकाच्या माध्यमातून जप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मुसलमानांची मालमत्ता सरकारच्या नियंत्रणात आणण्याची योजना : असदुद्दीन ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, या विधेयकातील तरतुदी मुसलमानांच्या मालमत्तांवरील वक्फ बोर्डाकडील प्रशासकीय नियंत्रण काढून घेऊन सरकारकडे सोपवतात. त्यामुळे वक्फ बोर्ड मुस्लीम समाजाच्या हितांचं रक्षण करू शकणार नाहीत. हे विधेयक भारतीय दंड संहितेतील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चं उल्लंघन करत आहे. कारण इतर धार्मिक समुदायांच्या मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिलं जातं. मात्र, मुसलमानांच्या मालमत्ता सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची योजना बनवण्यात आली आहे.