एअर इंडियाचे खासगीकरण हा भांडवलदारांना खूश करण्यासाठीचा डाव – काँग्रेस

तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीदेखील सरकारच्या निर्णयावर आसूड ओढले. मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्राचा विकास करण्याऐवजी या क्षेत्रात निर्गुंतवणूक करु पाहत आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या समाजाला याच क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळतो. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र अशाच प्रकारे आक्रसत राहिले तर त्यांच्या रोजगारावर गदा येईल. या क्षेत्राचा कारभार खासगी क्षेत्राच्या हातात आल्यास दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचे निकष रद्द केले जातील, अशी भीती खर्गे यांनी व्यक्त केली.

टाटा समूह ‘एअर इंडिया’ला विकत घेण्याच्या तयारीत

कर्जाच्या गर्तेत बुडालेल्या एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील घोषणा केली. त्यानुसार एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी मंत्रीगट स्थापन करण्यात येईल. या गटाकडून हिस्सेदारीच्या विक्रीसंदर्भातील रूपरेषा आणि तपशील ठरवण्यात येतील, अशी माहिती जेटली यांनी दिली होती. एअर इंडियाला पांढरा हत्ती म्हणून म्हटले जाते. एअर इंडियावर सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याशिवाय ४ हजार कोटींचा व्याजाचा बोजादेखील आहे. गेल्या १० वर्षांपासून एअर इंडिया तोट्यात असून अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांनीदेखील एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचे संकेत दिले होते. भारताच्या एअरलाईन क्षेत्रात एअर इंडियाची घसरण सुरु आहे. गेल्या १० वर्षांत या क्षेत्रातील एअर इंडियाचा वाटा ३५ टक्क्यांवरुन १४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. केंद्र सरकारने एअर इंडियासाठी वेळोवेळी पॅकेज जाहीर केले होते. ३० हजार कोटींचे पॅकेज आत्तापर्यंत जाहीर करण्यात आले असून यातील २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत देऊनही एअर इंडियाची घसरण सुरुच आहे.

आता एअर इंडियाचा प्रवास ७०६ रुपयांमध्ये; पावसाळ्यानिमित्त सवलतींचा पाऊस