लक्षद्वीपमध्ये देशद्रोहाच्या गुन्हा दाखल असलेल्या फिल्ममेकर आयशा सुलतानाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्माते आयशा सुलतानाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. गुरुवारी कोर्टाने सुनावणी संपल्यानंतर हा निर्णय राखून ठेवला होता.

आयशा सुलतानाची गुरुवारी पोलिसांनी चौकशी केली. प्रायद्वीपमध्ये भाजपा नेत्याने केलेल्या तक्रारीच्या आधारवार सुलतानावर केस दाखल झाली आहे. यामुळे रविवारी, बुधवार आणि गुरुवारी कवारत्ती पोलिसांनी सुलतानाची चौकशी केली.

टीव्ही चर्चेच्या वेळी आयशा सुलतानाने केंद्रशासित प्रदेशात करोना प्रसाराबद्दल खोटी बातमी पसरवली असल्याचा आरोप एका भाजप नेत्याने केला होता. भाजपा नेत्याने दिलेल्या तक्रारीनंतर १० जून रोजी सुलतानावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

हेही वाचा- “सुप्रीम कोर्टाच्या नावे भाजपा मुख्यालयात अहवाल तयार करण्यात आला”; मनिष सिसोदियांचा गंभीर आरोप

ही तक्रार भाजपचे लक्षद्वीप युनिटचे अध्यक्ष अब्दुल खादार यांनी केली आहे. खादर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, मल्याळम वाहिनीवरील चर्चेदरम्यान सुलताना यांनी असे म्हटले आहे की, लक्षद्वीपमध्ये कोविड -१९ चा प्रसार करण्यासाठी केंद्राने जैविक शस्त्रे वापरली आहेत.

आपल्या तक्रारीत भाजप नेत्याने असा आरोप केला की, आयशा सुलतानाचे हे कृत्य देशविरोधी कृत्य आहे आणि त्यांने केंद्र सरकारची देशभक्तीची प्रतिमा डागाळली आहे.

Story img Loader