Survey Demand in Ajmer Sharif Dargah: काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशच्या संभलमध्ये शाही जामा मशि‍दीच्या सर्वेक्षणावरून हिंसाचार उसळला होता. या घटनेमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणावरून सध्या वातावरण तापलेलं असतानाच आता राजस्थानमधून नवा वाद निर्माण होताना दिसत आहे. राजस्थानच्या अजमेरमधील प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दर्ग्याखाली शिवमंदिर होतं, असा दावा करणारी याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने दर्गा प्रशासनासह केंद्रीय अल्पसंख्याक विभाग व पुरातत्व विभागाला नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, दर्गा प्रशासनाने यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दर्गा प्रकरण नेमकं काय?

हिंदु सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी अजमेर येथील दिवाणी न्यायालयात यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दर्ग्याच्या जागेवर आधी एक शिवमंदिर होतं. ते पाडून तिथे दर्गा बांधण्यात आला. ही याचिका अजमेर न्यायालयानं दाखल करून घेतली असून त्याअनुषंगाने केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व अजमेर दर्गा समितीला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या तिन्ही पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.

आणखी वाचा

याचिकेत काय आहे मागणी?

या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी संबंधित दर्ग्यामध्ये पुरातत्व खात्यामार्फत सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. ब्रिटिशांच्या काळात महत्त्वाच्या पदावर असणारे हर बिलास सारडा यांनी १९१० साली लिहिलेल्या एका पुस्तकामध्ये दर्ग्याच्या आधी तिथे हिंदू मंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला असून त्या आधारावर गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या पुस्तकानुसार, दर्ग्यामध्ये मंदिरात शंकर असल्याचं एक चित्र आहे. त्याची एका ब्राह्मण परिवाराकडून अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत पूजा केली जात होती, असा दावा गुप्ता यांनी केला आहे.

“सारडा यांचं नाव अजमेरमधील अनेक रस्त्यांना दिलं गेलं आहे,. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाला विनंती केली की त्यांचा दावा आपण गांभीर्याने घ्यायला हवा. त्या ठिकाणी सर्व्हे केला जायला हवा. तेव्हा सत्य बाहेर येईल”, असंही गुप्ता यांनी नमूद केलं.

दर्गा प्रशासनानं थेट माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचं नाव घेतलं!

दरम्यान, यासंदर्भात दर्गा प्रशासनातील पदाधिकारी सय्यद सरवार चिश्ती यांनी प्रतिवाद करणारी भूमिका मांडली आहे. “बाबरी मशिदीसंदर्भात न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही देशहित डोळ्यांसमोर ठेवून स्वीकारला. आम्हाला असं वाटत होतं की आता पुन्हा असं काही होणार नाही. पण काशी, मथुरा, संभल… हे सत्र थांबायचं नावच घेत नाहीये. २२ जून रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते की लोकांनी प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याचा खटाटोप बंद केला पाहिजे”, असं चिश्ती म्हणाले.

यावेळी बोलताना त्यांनी निवृत्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचं नाव घेत त्यांच्यावर टीका केली. “ही सर्व चूक निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची होती”, असं चिश्ती म्हणाल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वेक्षणाच्या मागण्यांबाबत केलेल्या टिप्पणीवर प्रामु्ख्याने चिश्ती यांनी ही टीका केली आहे.

काय आहे धनंजय चंद्रचूड यांचा संदर्भ?

१९९१ च्या प्लेसेस ऑफ वरशिप अॅक्टनुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाची ओळख १९४७ साली भारत स्वतंत्र होताना जी होती, तीच कायम राखली जायला हवी. पण २०२२ साली न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यावर टिप्पणी करताना संबंधित ठिकाणाच्या सर्वेक्षणाची मागणी करता येऊ शकते, अशा आशयाची टिप्पणी केली. पण जर संबंधित ठिकाणाची ओळख तीच कायम राहणार असेल, तर मग सर्वेक्षण करण्याचा उपयोग काय? असाही युक्तिवाद यावर केला जात आहे.

अजमेर दर्गा शिवमंदिराच्या जागेवर? राजस्थानातील न्यायालयाकडून याचिकेचा स्वीकार; संबंधितांना नोटिसा

दरम्यान, एकीकडे संभलमध्ये अशाच सर्वेक्षणावरून हिंसाचार भडकल्यानंतर आता नव्याने आणखी एका ठिकाणी अशाच प्रकारचं सर्वेक्षण करण्याची परवानगी न्यायालय देणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.