What is Chhattisgarh conversion Bill : विधानसभा निवडणुकीत धर्मांतर रोखण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर आता याबाबतचे पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. छत्तीसगडमध्ये लवकर धर्मांतर नियंत्रण करण्याबाबतचे विधेयक आणले जाणार आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे, त्याला ६० दिवसांआधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे एक अर्ज भरून द्यावा लागेल. ज्यामध्ये त्याची संपूर्ण माहिती असेल. त्यानंतर पोलीस या अर्जाची छाननी करतील. धर्मांतर करण्यामागचे खरे कारण, हेतू आणि उद्देश काय आहे? याची तपासणी होईल. या तरतुदींसह नवे विधेयक छत्तीसगड विधानसभेत ठेवले जाणार आहे, अशी बातमी द इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज यांचं निर्वाण, जैन धर्मीयांवर शोककळा

आणखी वाचा

विधेयकाचा मसुदा तयार असला तरी विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी त्यात काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे, त्यांना महिन्याभरा अगोदर एक अर्ज भरावा लागेल. या मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, बळजबरी, प्रभाव टाकून, फसव्या मार्गाने, लग्नाच्या माध्यमातून किंवा प्रथेचा वापर करून एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केले जाऊ शकत नाही. जर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सदर अर्जामध्ये काही संशयास्पद आढळले तर धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल, असेही मसुद्यात म्हटले आहे.

“छत्तीसगड बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक” या नावाने विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. धर्मांतर करण्याच्या ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला नाही, तर सदर धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल. सदर अर्जाचा जाहीरनामा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस फलकावर लावावा लागणार आहे. जे जे लोक धर्मांतर करत आहेत, त्यांची जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवही करावी, अशीही सूचना मसुद्यात करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशमध्येही खिंडार? कमलनाथ भाजपामध्ये गेल्यास १२ आमदार काँग्रेसचा ‘हात’ सोडणार, सूत्रांची माहिती

जर सदर धर्मांतर प्रकरणात कुणाला आक्षेप असेल तर धर्मांतर करत असलेल्या व्यक्तीच्या रक्तातील नातेवाईक किंवा दत्तक घेतलेल्या व्यक्तीकडून एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. हे प्रकरण अजामीनपात्र आणि सत्र न्यायालयाद्वारे खटला भरण्यासाठी पात्र असेल, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज यांचं निर्वाण, जैन धर्मीयांवर शोककळा

आणखी वाचा

विधेयकाचा मसुदा तयार असला तरी विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी त्यात काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे, त्यांना महिन्याभरा अगोदर एक अर्ज भरावा लागेल. या मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, बळजबरी, प्रभाव टाकून, फसव्या मार्गाने, लग्नाच्या माध्यमातून किंवा प्रथेचा वापर करून एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केले जाऊ शकत नाही. जर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सदर अर्जामध्ये काही संशयास्पद आढळले तर धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल, असेही मसुद्यात म्हटले आहे.

“छत्तीसगड बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक” या नावाने विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. धर्मांतर करण्याच्या ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला नाही, तर सदर धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल. सदर अर्जाचा जाहीरनामा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस फलकावर लावावा लागणार आहे. जे जे लोक धर्मांतर करत आहेत, त्यांची जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवही करावी, अशीही सूचना मसुद्यात करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशमध्येही खिंडार? कमलनाथ भाजपामध्ये गेल्यास १२ आमदार काँग्रेसचा ‘हात’ सोडणार, सूत्रांची माहिती

जर सदर धर्मांतर प्रकरणात कुणाला आक्षेप असेल तर धर्मांतर करत असलेल्या व्यक्तीच्या रक्तातील नातेवाईक किंवा दत्तक घेतलेल्या व्यक्तीकडून एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. हे प्रकरण अजामीनपात्र आणि सत्र न्यायालयाद्वारे खटला भरण्यासाठी पात्र असेल, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.