AMU Minority Status Case: अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक असल्याचा दावा करू शकत नाही, हा १९६७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच बदलला. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक आहे की नाही? हे ठरविण्यासाठी आता तीन न्यायमूर्तींचे वेगळे खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. १९६७ साली “अझीज बाशा विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ कायद्याद्वारे स्थापन झाले असल्यामुळे ते अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपलीच जुनी भूमिका बदलली. सरकारने नियमन आणि शासन करण्यासाठी आणलेल्या कायद्यामुळे एखाद्या संस्थेला त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा गमावता येणार नाही, असा निकाल सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ४:३ अशा बहुमताने दिला.

सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज याप्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर हे प्रकरण आता तीन न्यायमूर्तींच्या नियमित खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निकाल दिला. यामुळे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्याक आहे की नाही? याचा निर्णय घेतला जाईल.

Supreme Court Verdict on Madrasa Education Act
UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
BJP Manifesto for Jharkhand Assembly Elections 2024
समान नागरी कायदा, ओबीसी आरक्षण; झारखंड विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा जाहीरनामा
maha vikas aghadi face rebels Challenges in yavatmal district
बंडखोर नामांकन परत घेण्याची महाविकास आघाडीला अपेक्षा; पुसदमध्ये ययाती नाईक माघार घेणार?
बंडखोरीचा चेंडू फडणवीसांच्या कोर्टात; ‘अकोला पश्चिम’मध्ये हरीश आलिमचंदानींच्या भूमिकेकडे लक्ष; रिसोडमध्ये महायुतीत मिठाचा खडा
Challenges facing by shinde shiv sena candidate in Maharashtra state assembly elections 2024
Ambernath Assembly Constituency : अंबरनाथमध्ये आमदार किणीकरांच्या अडचणीत वाढ
BJP succeeded in pacifying Samrat Mahadiks rebellion in Shirala Constituency
शिराळ्यातील बंडोबाना थंड करण्यात भाजपला यश
raosaheb danve compared himself as shivaji maharaj
“मी शिवाजी तर, अब्दुल सत्तार औरंगजेब”; रावसाहेब दानवेंचं विधान!

हे वाचा >> Ajit Pawar on Yogi Adityanath: योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ घोषणेला अजित पवारांचे जोरदार प्रत्युत्तर; म्हणाले, “बाहेरच्या नेत्यांनी…”

सरन्यायाधीश यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. आज त्यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. आज अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या खटल्याची सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. ज्यामध्ये न्या. संजीव खन्ना, न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिस्रा यांनी अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत खंडपीठ नेमण्याला सहमती दर्शविली. तर न्या. सुर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्त आणि न्या. एससी शर्मा यांनी असहमती दर्शविली.

२००६ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली असताना अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था नसल्याचा निकाल देण्यात आला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली, त्यावर आज चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

हे ही वाचा >> Chhagan Bhujbal: ‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपाशी हातमिळवणी’, पुस्तकातील ‘त्या’ दाव्यावर छगन भुजबळांचे मोठे विधान; म्हणाले…

u

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा इतिहास काय?

भारतातील प्रमुख विद्यापीठांपैकी एक असे हे विद्यापीठ आहे. याची सुरुवात १८७५ साली झाली होती. ब्रिटिश काळात केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या धरतीवर भारतात अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाची उच्च शिक्षणासाठी स्थापना करण्यात आली होती. १८७५ साली सर सय्याद यांनी मुस्लिमांना आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी मुस्लीम अँग्लो ओरिएंटल स्कूलची स्थापना केली. त्यावेळी खासगी विद्यापीठांना परवानगी नव्हती. त्यामुळे आधी शाळेच्या स्वरुपात विद्यापीठ सुरू करण्यात आले. त्यानंतर महाविद्यालय आणि १९२० साली अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा दर्जा दिला गेला.