AMU Minority Status Case: अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक असल्याचा दावा करू शकत नाही, हा १९६७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच बदलला. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक आहे की नाही? हे ठरविण्यासाठी आता तीन न्यायमूर्तींचे वेगळे खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. १९६७ साली “अझीज बाशा विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ कायद्याद्वारे स्थापन झाले असल्यामुळे ते अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपलीच जुनी भूमिका बदलली. सरकारने नियमन आणि शासन करण्यासाठी आणलेल्या कायद्यामुळे एखाद्या संस्थेला त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा गमावता येणार नाही, असा निकाल सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ४:३ अशा बहुमताने दिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
