बिल्किस बानो प्रकरणातल्या ११ आरोपींची गुजरात तुरुंगात शरणागती, पोलिसांनी दिली माहिती

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच न्यायालाने रद्द केला. दोन आठवड्यांपूर्वी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला खडे बोल सुनावले, तसेच आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला. दरम्यान, या प्रकरणातील गुन्हेगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक दणका दिला आहे. गुन्हेगारांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी धुडकावून लावली.

आणखी वाचा

मिरा रोड गोळीबार प्रकरण : ११ दिवसानंतरही हल्लेखोर फरार

कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…

महाड येथून सहा बांग्लादेशी घुसखोरांना अटक

पिंपरी : लाच प्रकरणातील मीटर निरीक्षक निलंबित

पुणे : अपहरण करणारे गजाआड, गुन्हे शाखेची कारवाई, आर्थिक व्यवहारातून अपहरण

पुणे : तरुणीचा खून करणाऱ्या आरोपीला कोठडी

उमराळ्यात शाळकरी मुलास पळविण्याचा प्रयत्न; तीन संशयितांना अटक

व्यावसायिकाकडे ७० लाखांची खंडणी मागणारा गजाआड; कामावरून काढल्याने कामगाराकडून खंडणीची मागणी

काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?

२००२ च्या गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर ११ आरोपींनी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्यापाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्याही करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात या ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. मात्र, गेल्या वर्षी यातील काही आरोपींची उर्वरीत शिक्षा माफ करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर ८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या आरोपींना दोन आठवड्यांत शरण येण्याचे निर्देश दिले होते.

हे पण वाचा- पाच महिन्यांची गरोदर असताना सामूहिक बलात्कार, कुटुंबातल्या सदस्यांची हत्या; २२ वर्षे लढणाऱ्या बिल्किस बानोची कहाणी

निकाल देताना न्यायालयाने काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना गुजरात सरकारला फटकारलं. “हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं होतं. आता या प्रकरणातल्या ११ आरोपींनी आत्मसमर्पण केलं आहे.