या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनासंकटामुळे रूतलेले अर्थचक्र हळूहळू सुरू झाले असले तरी ते वेगाने धावण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज, सोमवारी सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वाचे लक्ष लागले असून, करोनामंदीतून सावरण्याबरोबरच विकासवृद्धीची झेप घेण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.

आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि शेजारी देशांमुळे निर्माण झालेल्या सीमासंघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणासाठी भरीव तरतूदही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली असावी, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

करोना टाळेबंदीमुळे सरकारी तिजोरीसह सामान्यांचेही अर्थकंबरडे मोडले. त्यामुळे विविध प्राप्तिकरादी सोयी-सवलती, भरघोस आर्थिक उपाययोजनांची मात्रा देऊन एकूणच अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्याची पावले अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उचलावी लागणार आहेत. आरोग्यसेवेसाठी अधिभार आणि घरे-वाहने आणखी महाग करण्याबाबतची चिंता याबाबतची अनिश्चितता अर्थसंकल्पानंतर स्पष्ट होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. सीतारामन सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सभागृहात मांडतील.

आरोग्यक्षेत्रातील पायाभूत सेवा-सुविधांसाठी तरतूद, बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा आणि मागणीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक दृढीकरण आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यावरही भर असेल.

करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून इतिहासात प्रथमच तंत्रस्नेही ठरणारा देशाचा हा ताळेबंद अर्थव्यवस्थेला उणेतून अपेक्षित दुहेरी अंकवृद्धीच्या पायऱ्या कसा चढेल, हेही उत्सुकतेचे ठरेल. टाळेबंदी दरम्यानही अव्याहत सुरू राहिलेल्या पायाभूत सुविधा, रस्ते-जलमार्गाच्या विकासासाठीची तरतूद यंदा कितीने वाढते, हेही कळेलच.

विधेयके कोणती?

वीज वितरण क्षेत्र परवानामुक्त करणारे, भारतीय स्पर्धा आयोग सुधारणा, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी प्राधिकरण सुधारणा, नवीन वित्तीय विकास संस्था, खासगी आभासी चलनावरील बंदी अशी विविध विषय, क्षेत्रांशी निगडित २०हून अधिक विधेयके  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सादर केली जाणार आहेत.

पानोपानी अर्थसार.. अर्थसंकल्प सगळेच सांगतात. ‘लोकसत्ता’ त्याचा अर्थही सांगतो.. अत्यंत सोपेपणाने. ‘लोकसत्ता’तून वाचकांना अर्थसंकल्पाचे सहजज्ञान होईल. एका विशेष संकल्पनेतून अर्थसंकल्पाचे सार वाचायला मिळेल. अर्थसंकल्पाचा मथितार्थ उलगडून दाखवला जाईल.

अंदाज – तरतुदी आणि सवलतींचा..

* आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये सुचवल्याप्रमाणे आरोग्य, कृषी सेवाक्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीची शक्यता.

* आरोग्यसेवेवरील खर्च तिप्पट करण्यासाठी नागरिक, ग्राहक, करदात्यांवर अधिभार लादला जाण्याची शक्यता.

* करोना संकटातही आशादायी वृद्धीझेप घेणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या वाढीस आणखी चालना दिली जाऊ शकते.

* बेरोजगारी, वेतनकपातीने त्रस्त कर्मचारी वर्गाची प्राप्तिकर वजावटीची, प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा.

* समभाग, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना करसूट-सवलतीसह आकर्षक परताव्याच्या संधीचा अंदाज.

* सीमासंघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची चिन्हे.

करोनासंकटामुळे रूतलेले अर्थचक्र हळूहळू सुरू झाले असले तरी ते वेगाने धावण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज, सोमवारी सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वाचे लक्ष लागले असून, करोनामंदीतून सावरण्याबरोबरच विकासवृद्धीची झेप घेण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.

आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि शेजारी देशांमुळे निर्माण झालेल्या सीमासंघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणासाठी भरीव तरतूदही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली असावी, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

करोना टाळेबंदीमुळे सरकारी तिजोरीसह सामान्यांचेही अर्थकंबरडे मोडले. त्यामुळे विविध प्राप्तिकरादी सोयी-सवलती, भरघोस आर्थिक उपाययोजनांची मात्रा देऊन एकूणच अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्याची पावले अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उचलावी लागणार आहेत. आरोग्यसेवेसाठी अधिभार आणि घरे-वाहने आणखी महाग करण्याबाबतची चिंता याबाबतची अनिश्चितता अर्थसंकल्पानंतर स्पष्ट होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. सीतारामन सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सभागृहात मांडतील.

आरोग्यक्षेत्रातील पायाभूत सेवा-सुविधांसाठी तरतूद, बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा आणि मागणीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक दृढीकरण आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यावरही भर असेल.

करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून इतिहासात प्रथमच तंत्रस्नेही ठरणारा देशाचा हा ताळेबंद अर्थव्यवस्थेला उणेतून अपेक्षित दुहेरी अंकवृद्धीच्या पायऱ्या कसा चढेल, हेही उत्सुकतेचे ठरेल. टाळेबंदी दरम्यानही अव्याहत सुरू राहिलेल्या पायाभूत सुविधा, रस्ते-जलमार्गाच्या विकासासाठीची तरतूद यंदा कितीने वाढते, हेही कळेलच.

विधेयके कोणती?

वीज वितरण क्षेत्र परवानामुक्त करणारे, भारतीय स्पर्धा आयोग सुधारणा, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी प्राधिकरण सुधारणा, नवीन वित्तीय विकास संस्था, खासगी आभासी चलनावरील बंदी अशी विविध विषय, क्षेत्रांशी निगडित २०हून अधिक विधेयके  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सादर केली जाणार आहेत.

पानोपानी अर्थसार.. अर्थसंकल्प सगळेच सांगतात. ‘लोकसत्ता’ त्याचा अर्थही सांगतो.. अत्यंत सोपेपणाने. ‘लोकसत्ता’तून वाचकांना अर्थसंकल्पाचे सहजज्ञान होईल. एका विशेष संकल्पनेतून अर्थसंकल्पाचे सार वाचायला मिळेल. अर्थसंकल्पाचा मथितार्थ उलगडून दाखवला जाईल.

अंदाज – तरतुदी आणि सवलतींचा..

* आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये सुचवल्याप्रमाणे आरोग्य, कृषी सेवाक्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीची शक्यता.

* आरोग्यसेवेवरील खर्च तिप्पट करण्यासाठी नागरिक, ग्राहक, करदात्यांवर अधिभार लादला जाण्याची शक्यता.

* करोना संकटातही आशादायी वृद्धीझेप घेणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या वाढीस आणखी चालना दिली जाऊ शकते.

* बेरोजगारी, वेतनकपातीने त्रस्त कर्मचारी वर्गाची प्राप्तिकर वजावटीची, प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा.

* समभाग, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना करसूट-सवलतीसह आकर्षक परताव्याच्या संधीचा अंदाज.

* सीमासंघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची चिन्हे.