Supreme Court Same-Sex Marriage Judgement Updates in Marathi : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या समलिंगी विवाहासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलायाने आज निकालाचं वाचन केलं. मे महिन्यांत या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज या निकालाचं पाच न्यायाधीशांनी वाचन केलं. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. तसंच, लग्न करणे हा मूलभूत अधिकार नसल्याच्या मुद्द्यावर पाचही न्यायमूर्तींनी सहमती दर्शवली आहे. हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर होते. या घटनापीठात किशन कौल, रविंद्र भट, हिमा कोहली, पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समलिंगी विवाह कायद्याच्या कक्षेत आणण्याकरता गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मे महिन्यात सलग दहा दिवस याप्रकरणी सुनावणी झाल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे आज याप्रकरणी निकाल वाचन झाले. पाचही न्यायाधीशांनी त्यांचं निकालपत्र वाचलं असून दोघांनी या विवाहाला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास अनुमती दर्शवली होती. परंतु, तीन न्यायाधीशांनी या विवाहाला विरोध दर्शवला. त्यामुळे बहुमताच्या आधारावर समलिंगी विवाहांना कायदेशीर परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत या प्रकरणी राज्यघटनेने निर्णय द्यावा, असं आज सर्वोच्च न्यायालयात बहुमताने ठरवण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा निर्णय देताना लग्न हा मुलभूत अधिकार नसल्याचंही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Same-Sex Marriage Verdict: समलिंगी विवाहाची याचिका ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; वाचा काय म्हटलं निकालात!

राज्यघटनेमध्ये विवाहाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून ठळकपणे स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. विवाहसंस्थेसारखी एखादी संस्था मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करता येणार नाही. मात्र, विवाहसंस्थेतील विविध घटक हे व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा हिस्सा आहेत, असं चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं आहे. तसंच, लैंगिक वर्तनाच्या आधारावर दोन व्यक्तींच्या एकत्र येण्याच्या अधिकारावर बंधनं आणता येणार नाहीत. असे निर्बंध कलम १५चं उल्लंघन ठरतील, असं चंद्रचूड म्हणाले.

हेही वाचा >> भारतात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यासाठीची लढाई किती जुनी? जाणून घ्या..

ट्रान्सजेंडर महिला ट्रान्सजेंडर पुरुषाशी विवाह करू शकते. तसंच, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कोणत्याही विषमलिंगी व्यक्तीशी विवाह करू शकतो, या विवाहाला मान्यता दिली जाते. कारण, यात एक पुरूष आणि एक स्त्री असणार आहे. ट्रान्सजेंडर पुरुष महिलेशी आणि ट्रान्सजेंडर महिला पुरुषाशी लग्न करू शकते. जर या विवाहांना परवानगी दिली नाही तर ट्रान्सजेंडर अधिनियमांचं ते उल्लंघन ठरेलं, असंही चंद्रचूड म्हणाले.

समलिंगी विवाह कायद्याच्या कक्षेत आणण्याकरता गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मे महिन्यात सलग दहा दिवस याप्रकरणी सुनावणी झाल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे आज याप्रकरणी निकाल वाचन झाले. पाचही न्यायाधीशांनी त्यांचं निकालपत्र वाचलं असून दोघांनी या विवाहाला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास अनुमती दर्शवली होती. परंतु, तीन न्यायाधीशांनी या विवाहाला विरोध दर्शवला. त्यामुळे बहुमताच्या आधारावर समलिंगी विवाहांना कायदेशीर परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत या प्रकरणी राज्यघटनेने निर्णय द्यावा, असं आज सर्वोच्च न्यायालयात बहुमताने ठरवण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा निर्णय देताना लग्न हा मुलभूत अधिकार नसल्याचंही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Same-Sex Marriage Verdict: समलिंगी विवाहाची याचिका ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; वाचा काय म्हटलं निकालात!

राज्यघटनेमध्ये विवाहाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून ठळकपणे स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. विवाहसंस्थेसारखी एखादी संस्था मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करता येणार नाही. मात्र, विवाहसंस्थेतील विविध घटक हे व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा हिस्सा आहेत, असं चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं आहे. तसंच, लैंगिक वर्तनाच्या आधारावर दोन व्यक्तींच्या एकत्र येण्याच्या अधिकारावर बंधनं आणता येणार नाहीत. असे निर्बंध कलम १५चं उल्लंघन ठरतील, असं चंद्रचूड म्हणाले.

हेही वाचा >> भारतात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यासाठीची लढाई किती जुनी? जाणून घ्या..

ट्रान्सजेंडर महिला ट्रान्सजेंडर पुरुषाशी विवाह करू शकते. तसंच, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कोणत्याही विषमलिंगी व्यक्तीशी विवाह करू शकतो, या विवाहाला मान्यता दिली जाते. कारण, यात एक पुरूष आणि एक स्त्री असणार आहे. ट्रान्सजेंडर पुरुष महिलेशी आणि ट्रान्सजेंडर महिला पुरुषाशी लग्न करू शकते. जर या विवाहांना परवानगी दिली नाही तर ट्रान्सजेंडर अधिनियमांचं ते उल्लंघन ठरेलं, असंही चंद्रचूड म्हणाले.