निती आयोगाच्या बैठकीबाबत ममतांचा वेगळा सूर; मित्रपक्षांचा बहिष्कार असताना उपस्थिती

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांवर निधीवापटामध्ये अन्याय झाला आहे. हा मुद्दा निती आयोगाच्या बैठकीमध्ये जोरकसपणे मांडण्याची गरज असल्यानेच बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे मत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे निती(पान १२ वर) (पान १ वरून) आयोगाच्या बैठकीत विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे बॅनर्जी व सोरेन ‘प्रतिनिधित्व’ करतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये भेदभाव केल्याचे कारण देत तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री व द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी सर्वप्रथम बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर केरळचे मुख्यमंत्री व माकपचे नेते पी. विजयन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. आपचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहार तुरुंगात आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुक्खू या काँग्रेसचे मुख्यमंत्र्यांनीही बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाचे संघटना महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>Karnataka District Ramanagar: ‘रामनगर’ नव्हे, ‘बेंगलोर साऊथ’; कर्नाटक कॅबिनेटचं अखेर शिक्कामोर्तब, नावबदलाचं कारण सांगताना उपमुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले…

निती आयोगाच्या बैठकीमध्ये ‘विकसित भारत-२०४७’ यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. यामध्ये आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय व विकास, शाश्वत पर्यावरणीय विकास तसेच, प्रभावी प्रशासन या मुद्द्यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असून केंद्रीय अर्थंमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच, तर केंद्रीय मंत्रीही उपस्थित राहतील.