राष्ट्रीय भाषेवरुन वाद सुरु असतानाच केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणाले, “नवीन शैक्षणिक धोरणांअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी…”

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील सर्व स्थानिक भाषा या राष्ट्रीय भाषाच असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत सर्व भाषणांना समान पद्धीने महत्व दिलं जाणार असल्याचंही शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण निर्माण करताना सर्व भाषांना महत्व देण्याच्या दृष्टीने निर्णय केंद्रातील भाजपा सरकारने घेतल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या भाषणादरम्यान अधोरेखित केलं.

“हिंदी असो इंग्रजी असो किंवा इतर कोणतीही भाषा असो देशभरामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या भाषांइतक्याच स्थानिक भाषाही महत्वाच्या आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये हेच अधोरेखित करण्यात आलंय,” असं केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नॉर्श इस्ट हिल युनीव्हर्सिटीच्या २७ व्या दीक्षांत समारंभच्या वेळेस बोलताना सांगितलं.

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सर्व स्थानिक भाषांना महत्व देण्यात आल्याचंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. “नवीन शैक्षणिक धोरणांअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व भाषा या राष्ट्रीय भाषा असल्याचं धोरण निश्चित केलंय. त्यामुळेच गारो, खासी, जैंतिया (मेघालयमधील स्थानिक भाषा) राष्ट्रीय भाषा आहेत,” असं धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.

शनिवारी या विद्यापिठामधून १६ हजार विद्यार्थींचा दिक्षांत समारंभ पार पडला. पदवी घेऊन विद्यापिठाबाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नोकरी देणारे उद्योजक व्हावं आणि त्यांनी समाजावर सकारात्मक परिणाम करणारे निर्णय घ्यावेत अशा शुभेच्छा शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्या. “समाजाने दिलेल्या योगदानामुळे तुम्ही इथपर्यंत शिक्षण घेऊ शकला. आता तुम्हाला नोकऱ्या देणारा वर्ग म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यी समाजाला काहीतरी देणं लागतो. तुम्ही काहीतरी सकारात्मक करावं असं मी आवाहन करतो. तुम्ही समाजासाठी भरघोस योगदान द्यावं,” असं शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलंय.