स्विस बँकांमध्ये भारतीयांच्या पैशांत ५० टक्क्यांची वाढ झाल्याचे वृत्त आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी भाजपाला चांगलेच घेरले आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली केंद्र सरकारचा बचाव करण्यासाठी उतरले असून स्विस बँकांमध्ये जमा असलेले सर्वच धन काळा पैसा नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा पैसा त्या भारतीयांचा आहे, जे विदेशात राहतात. त्या संपूर्ण पैशाला काळा पैसा म्हणता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण जेटली यांनी दिले असून विरोधी पक्षाकडून हा मुद्दा विनाकारण वाढवण्यात येत असल्याची टीका त्यांनी केली. फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून जेटलींनी आपली भूमिका मांडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ते म्हणाले, स्विस बँका त्यांच्याकडे जमा असलेल्या सर्व पैशाची माहिती देण्यास तयार नव्हते. पण जागतिक दबावामुळे हे सर्व शक्य होत आहे. आता त्यांनी माहिती मागणाऱ्या देशांना त्याची हमी दिली आहे. वर्ष २०१९ पासून माहिती मिळण्यास सुरूवात होणार आहे. सीबीडीटीच्या आधीच्या तपासात सांगण्यात आले आहे की, या बँकांमध्ये विदेशी पासपोर्ट असणाऱ्या अनेक भारतीयांचे पैसे आहेत.

जेटलींनी इशारा देत म्हटले आहे की, स्विस बँकांमध्ये बेकायदा पद्धतीने पैसे जमा करणाऱ्या लोकांना शिक्षेचा सामना करावा लागेल. स्वित्झर्लंड सरकारने रिअल टाईम डेटा देण्यास सुरूवात झाल्यानंतर असे होईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

दरम्यान, याप्रकरणी हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी मोदी सरकारची बाजू माध्यमांसमोर मांडली. भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या करारानुसार १ जानेवारी २०१८ पासून ते आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत संपूर्ण डेटा दिला जाईल. त्यामुळे हा काळा पैसा आहे किंवा बेकायदा व्यवहार आहे असं का म्हणायचं ?’, असे पीयुष गोयल म्हणाले.

ते म्हणाले, स्विस बँका त्यांच्याकडे जमा असलेल्या सर्व पैशाची माहिती देण्यास तयार नव्हते. पण जागतिक दबावामुळे हे सर्व शक्य होत आहे. आता त्यांनी माहिती मागणाऱ्या देशांना त्याची हमी दिली आहे. वर्ष २०१९ पासून माहिती मिळण्यास सुरूवात होणार आहे. सीबीडीटीच्या आधीच्या तपासात सांगण्यात आले आहे की, या बँकांमध्ये विदेशी पासपोर्ट असणाऱ्या अनेक भारतीयांचे पैसे आहेत.

जेटलींनी इशारा देत म्हटले आहे की, स्विस बँकांमध्ये बेकायदा पद्धतीने पैसे जमा करणाऱ्या लोकांना शिक्षेचा सामना करावा लागेल. स्वित्झर्लंड सरकारने रिअल टाईम डेटा देण्यास सुरूवात झाल्यानंतर असे होईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

दरम्यान, याप्रकरणी हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी मोदी सरकारची बाजू माध्यमांसमोर मांडली. भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या करारानुसार १ जानेवारी २०१८ पासून ते आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत संपूर्ण डेटा दिला जाईल. त्यामुळे हा काळा पैसा आहे किंवा बेकायदा व्यवहार आहे असं का म्हणायचं ?’, असे पीयुष गोयल म्हणाले.