परदेशी थेट गुंतवणुकीविरोधातील आपला विरोध तृणमूल काँग्रेसने अधिकच तीव्र केला आहे. किरकोळ क्षेत्रात एफडीआय आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राज्य घटनेच्या विरोधात पाऊल असल्याची टीका केली आहे. केंद्र सरकारचे एफडीआय धोरण राबविण्याचे बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही तृणमूलने केला आहे.
संसदीय कामकाजमंत्री कमल नाथ यांनी एफडीआयच्या मुद्दय़ावर सर्वपक्षीय बैठक सोमवारी बोलावली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर बंडोपाध्याय यांनी तृणमूलचा विरोध जाहीर केला.
केंद्र सरकारच्या एफडीआय धोरण राबविण्याच्या प्रयत्नांवर टीका करताना तृणमूलचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनी सांगितले की, आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकतांत्रिक देश आहे. मात्र विद्यमान अल्पसंख्य सरकार राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन खासगीकरण आणि परदेशी थेट गुंतवणुकीसारखे निर्णय देशावर थोपवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही बंडोपाध्याय यांनी केला.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशात परदेशी थेट गुंतवणुकीचा मुद्दा गाजणार आहे. यापाश्र्वभूमीवर एफडीआयला होणारा विरोध मावळावा यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. एफडीआयच्या मुद्दय़ावर संसंदेचे कामकाज लागोपाठ गेले दोन दिवस होऊ शकले नाही. यामुळे संसदीय कामकाजमंत्री कमल नाथ यांनी याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
एफडीआयच्या मुद्दय़ावर भाजप तसेच डीएमकेसह डाव्या पक्षांनीदेखील विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे.
द्रमुकचेही पत्ते छातीशी!
परदेशी थेट गुंतवणुकीच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांनी केलेल्या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने घटक पक्षांना चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र केंद्राच्या या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश येत नसल्याचे डीएमकेच्या भूमिकेवरून दिसून येत आहे. सोमवारी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस नेते आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी रविवारी चेन्नई येथे डीएमकेचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांच्याशी सुमारे ९० मिनिटे चर्चा केली. मात्र थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारला संसदेत पाठिंबा देण्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन करुणानिधी यांनी न दिल्यामुळे केंद्र सरकारपुढील संकट अधिक गडद झाले आहे.
उजवे विरोधात
जोपर्यंत एफडीआयच्या मुद्दय़ावर भाजपच्या मागणीनुसार केंद्र सरकार संसदेत चर्चा आणि मतदान घडवून आणत नाही, तोपर्यंत सरकारचा विरोध सुरूच राहील, असा इशारा भाजप नेते व्यंकय्या नायडू यांनी दिला. एफडीआयमुळे शेतकरी, नोकरदारांचे नुकसान होईल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
डावेही बरसले
थेट परकीय गुंवतणुकीबाबत सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन सर्वसंमतीने पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वास केंद्र सरकारने सर्व पक्षांना दिले होते. मात्र आता केंद्र सरकार आपले आश्वासन पाळत नसल्याची टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.
