अयोध्या, नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. समाजवादी पक्षाच्या अवधेश प्रसाद यांनी भाजप उमेदवाराचा पराभव करून फैजाबादची जागा जिंकली असली तरी, प्रत्यक्षात अयोध्या हा विविध राजकीय पक्षीयांसाठी फायद्याचा व्यवहार ठरत आहे. अयोध्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकासाचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. त्यामध्ये जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांनी लाभ मिळवल्याचे दिसते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने राम मंदिराजवळील २५ गावांमधील २,५००पेक्षा जास्त जमीन नोंदींचा तपास केला. त्यामध्ये असे आढळले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये राम मंदिराला परवानगी देणारा निकाल दिल्यापासून मार्च २०२४पर्यंत अयोध्येतील, तसेच शेजारील गोंडा व बस्ती जिल्ह्यातील, राम मंदिरापासून १५ किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या किमान २५ गावांमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यापैकी बहुसंख्य जमीन व्यवहार विविध पक्षीय राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी किंवा निकटवर्तीयांनी केले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘सीबीआय’वर केंद्र सरकारचेच नियंत्रण; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका दाखलयोग्य
यामध्ये अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन, भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह, उत्तर प्रदेश पोलीस विशेष कृती दल प्रमुख व अतिरिक्त पोलीस महासंलाक अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश गृहसचिव संजीव गुप्ता, उत्तर प्रदेश शिक्षण विभाग सहसंचालक अरविंद कुमार पांडे, रेल्वे उपमुख्य अभियंता महाबल प्रसाद, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (अलिगढ) पलाश बन्सल, पोलीस अधीक्षक (अमेठी) अनुप कुमार सिंह, उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक यशपाल सिंह, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (उत्तर मध्य रेल्वे) अनुराग त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्य, उत्तर प्रदेशातील आमदार अजय सिंह (भाजप), गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जयस्वाल (भाजप), अमेठी जिल्हा पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी (भाजप), बसपचे माजी आमदार जितेंद्र कुमार, भाजपचे माजी आमदार चंद्रप्रकाश शुक्ला, समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार (विधान परिषद) राकेश राणा, बसपचे माजी आमदार (विधान परिषद) श्याम नारायण सिंह ऊर्फ विनीत सिंह (आता भाजपमध्ये) यांचा समावेश आहे.
केवळ राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकारीच नव्हे तर देशभरातील उद्याोजक आणि न्यासही अयोध्येतील जोमाने वाढणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाचा फायदा करून घेण्यासाठी पुढे आले आहेत. अदानी समूहापासून ‘द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’ (होबाल) उद्याोगापर्यंत, गृहबांधणी ते आदरातिथ्य सेवा क्षेत्रापर्यंत आणि कर्नाटकपासून ते दिल्लीपर्यंत विविध क्षेत्रातील, विविध ठिकाणचे उद्याोगपती अयोध्येत व्यवसाय करण्यास उत्सुक आहेत, असे ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासात दिसते.
अनेक कंपन्यांनी अयोध्येतील बांधकाम व्यवसाय हाताळण्यासाठी स्वतंत्र उपकंपन्या स्थापन केल्या, तर काहींनी आधी स्वत:च्या नावाने खरेदी केली आणि नंतर त्यासाठी कंपन्या स्थापन केल्या, असे या जमीन नोंदींवरून दिसते. खरेदी केलेल्या जमिनीवर हॉटेल किंवा गृहप्रकल्प उभारायचे असल्याचे यापैकी बहुसंख्य कंपन्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
कंपन्यांची जमीन खरेदी
कोणी किती मूल्याची खरेदी केली?
● अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन : ३.७२ कोटींची ३.९९ हेक्टर
● भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह : १.१५ कोटींची ०.९७ हेक्टर
● उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश : ४.०४ कोटींची ९.९५५ हेक्टर
● उत्तर प्रदेश गृहसचिव संजीव गुप्ता : ३५.९२ लाखांची २५३ चौ.मी.
● प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (उत्तर मध्य रेल्वे) अनुराग त्रिपाठी : २.३३ कोटींना १.५७ हेक्टर आणि ६४० चौ.मी.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने राम मंदिराजवळील २५ गावांमधील २,५००पेक्षा जास्त जमीन नोंदींचा तपास केला. त्यामध्ये असे आढळले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये राम मंदिराला परवानगी देणारा निकाल दिल्यापासून मार्च २०२४पर्यंत अयोध्येतील, तसेच शेजारील गोंडा व बस्ती जिल्ह्यातील, राम मंदिरापासून १५ किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या किमान २५ गावांमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यापैकी बहुसंख्य जमीन व्यवहार विविध पक्षीय राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी किंवा निकटवर्तीयांनी केले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘सीबीआय’वर केंद्र सरकारचेच नियंत्रण; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका दाखलयोग्य
यामध्ये अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन, भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह, उत्तर प्रदेश पोलीस विशेष कृती दल प्रमुख व अतिरिक्त पोलीस महासंलाक अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश गृहसचिव संजीव गुप्ता, उत्तर प्रदेश शिक्षण विभाग सहसंचालक अरविंद कुमार पांडे, रेल्वे उपमुख्य अभियंता महाबल प्रसाद, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (अलिगढ) पलाश बन्सल, पोलीस अधीक्षक (अमेठी) अनुप कुमार सिंह, उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक यशपाल सिंह, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (उत्तर मध्य रेल्वे) अनुराग त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्य, उत्तर प्रदेशातील आमदार अजय सिंह (भाजप), गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जयस्वाल (भाजप), अमेठी जिल्हा पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी (भाजप), बसपचे माजी आमदार जितेंद्र कुमार, भाजपचे माजी आमदार चंद्रप्रकाश शुक्ला, समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार (विधान परिषद) राकेश राणा, बसपचे माजी आमदार (विधान परिषद) श्याम नारायण सिंह ऊर्फ विनीत सिंह (आता भाजपमध्ये) यांचा समावेश आहे.
केवळ राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकारीच नव्हे तर देशभरातील उद्याोजक आणि न्यासही अयोध्येतील जोमाने वाढणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाचा फायदा करून घेण्यासाठी पुढे आले आहेत. अदानी समूहापासून ‘द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’ (होबाल) उद्याोगापर्यंत, गृहबांधणी ते आदरातिथ्य सेवा क्षेत्रापर्यंत आणि कर्नाटकपासून ते दिल्लीपर्यंत विविध क्षेत्रातील, विविध ठिकाणचे उद्याोगपती अयोध्येत व्यवसाय करण्यास उत्सुक आहेत, असे ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासात दिसते.
अनेक कंपन्यांनी अयोध्येतील बांधकाम व्यवसाय हाताळण्यासाठी स्वतंत्र उपकंपन्या स्थापन केल्या, तर काहींनी आधी स्वत:च्या नावाने खरेदी केली आणि नंतर त्यासाठी कंपन्या स्थापन केल्या, असे या जमीन नोंदींवरून दिसते. खरेदी केलेल्या जमिनीवर हॉटेल किंवा गृहप्रकल्प उभारायचे असल्याचे यापैकी बहुसंख्य कंपन्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
कंपन्यांची जमीन खरेदी
कोणी किती मूल्याची खरेदी केली?
● अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन : ३.७२ कोटींची ३.९९ हेक्टर
● भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह : १.१५ कोटींची ०.९७ हेक्टर
● उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश : ४.०४ कोटींची ९.९५५ हेक्टर
● उत्तर प्रदेश गृहसचिव संजीव गुप्ता : ३५.९२ लाखांची २५३ चौ.मी.
● प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (उत्तर मध्य रेल्वे) अनुराग त्रिपाठी : २.३३ कोटींना १.५७ हेक्टर आणि ६४० चौ.मी.
