बिहारी जनतेविरुद्ध शेरेबाजी केल्याबद्दल २००८ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अजामीनपात्र वॉरण्टची अंमलबजावणी करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. सुनील गौर यांनी अजामीनपात्र वॉरण्टच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत असल्याचा आदेश दिला. बिहारमधील वकील सुधीरकुमार ओझा यांनी केलेल्या तक्रारीवरून ही वॉरण्ट्स जारी करण्यात आली होती.
न्यायालयाने ओझा यांना नोटीस पाठविली असून मनसे अध्यक्षांच्या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी मुक्रर करण्यात आली आहे.