Allahabad HC Judge: विश्व हिंदू परिषदेकडून आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी केलेलं विधान वादाचा विषय ठरलं आहे. या विधानावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेत थेट महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेत दाखल केला. या प्रकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती शेखर यादव यांना नोटीस बजावली. देशाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमची शेखर यादव यांच्याशी बैठक झाली. त्यावेळी कलोजियमनं न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त केली.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमची ही बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी आपली बाजू मांडली. मात्र, कलोजियमनं न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करताना असं विधान करणं टाळता आलं असतं, अशी भूमिका मांडली आहे. जवळपास अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर काय चर्चा झाली, याबाबत सविस्तर माहिती मिळू शकलेली नाही. मात्र, कलोजियमनं या विधानावर नाराजी व्यक्त केल्याचं समोर आल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे.
आता राज्यसभा सभापतींच्या निर्णयाकडे लक्ष
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव मांडल्यानंतर आता राज्यसभा सभापती यासंदर्भात काय निर्णय घेतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. हा प्रस्ताव सभापतींनी दाखल करून घेतल्यास न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याविरोधात महाभियोगाचा खटला चालवला जाईल. सामाजिक सलोखा बिघडवणारं विधान त्यांनी केल्याचा दावा विरोधकांनी प्रस्तावामध्ये केल आहे.
नेमकं काय आहे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांचं विधान?
८ डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदेविषयक शाखेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारात एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती शेखर यादव यांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं. यावेळी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा मांडून हिंदूंनी सुधारणा केल्या असताना मुस्लीम समुदायानं सुधारणा केलेल्या नाहीत, अशा आशयाचं विधान त्यांनी केलं होतं.
“तुमच्या मनात हा गैरसमज आहे की जर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर तो तुमच्या शरियतविरोधी, इस्लामविरोधी आणि कुराणविरोधी असेल. पण मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. तुमचा पर्सनल लॉ असो किंवा आमचे हिंदू कायदे, तुमचं कुराण असो किंवा आमची भगवदगीता, मी म्हणालो त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या चालीरीतींमध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टींचं निराकरण केलं आहे. कमतरता भरून काढल्या आहेत. स्पृश्यास्पृश्यता, सती, जौहर, स्त्रीभ्रूणहत्या अशा अनेक समस्यांचं आम्ही निराकरण केलं आहे. मग तुम्हाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर काय हरकत आहे? तुमची पहिली पत्नी असताना तुम्ही तीन विवाह करू शकता, तेही पहिल्या पत्नीच्या सहमतीशिवाय. हे अस्वीकारार्ह आहे”, असं न्यायमूर्ती शेखर यादव या कार्यक्रमात म्हणाले होते.
“हिंदू धर्म सहिष्णु”
दरम्यान, न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी पुढे बोलताना हिंदुत्वामध्ये सहिष्णुता असून इस्लाममध्ये ती नाही, असंही नमूद केलं. “आम्हाला हे शिकवण्यात आलं आहे की एखाद्या मुंगीचाही जीव आपण घेता कामा नये. त्यामुळेच आम्ही सहिष्णु आहोत. एखाद्याचे कष्ट पाहून आम्हाला कष्ट होतात. एखाद्याच्या वेदना पाहून आम्हाला वेदना होतात. पण तुम्हाला त्या तशा होत नाहीत. का? कारण जेव्हा आमच्या धर्मात एखादं लहान मूल जन्माला येतं, तेव्हा त्यांना ईश्वर, वेद, मंत्र या गोष्टी लहानपणापासून शिकवल्या जातात. त्यांना अहिंसेबाबत शिकवलं जातं. पण तुमच्या समाजात लहान मुलांन समोर ठेवून प्राण्यांची कत्तल केली जाते. मग तुम्ही कशी अपेक्षा ठेवता की ते मूल सहिष्णु होईल, उदारमतवादी होईल?” असा सवाल न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी उपस्थित केला.
“बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसारच कायदा चालेल”
“मला हे बोलण्यात अजिबात संकोच वाटणार नाही की हा हिंदुस्तान आहे आणि हा देश हिंदुस्तानमध्ये राहणार्‍या बहुसंख्य लोकांप्रमाणे चालेल. इथला कायदा बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार काम करेल. जर तुम्ही कुटुंबव्यवस्था किंवा समाजव्यवस्था पाहिली, तर बहुसंख्यांची इच्छाच इथे अंतिम ठरते”, असंही न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी यावेळी म्हटलं.
न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या या विधानांवर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी दाखल केलेला महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार राज्यसभा सभापतींना आहे.
