अयोध्येत बांधल्या जाणाऱ्या राम मंदिरात येत्या सोमवारी (२२ जानेवारी) श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. श्री रामजन्मभूमी ट्रस्टने या दिवशी मोठ्या सोहळ्याचं आयोजन केलं असून हजारो लोकांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण पाठवलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. एका बाजूला मंदिराचं बांधकाम वेगाने चालू आहे. दुसऱ्या बाजूला मंदिरात होणाऱ्या सोहळ्याची तयारी अतिम टप्प्यात आली आहे. दरम्यान, २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमाला स्थगिती द्यावी, यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा केली जाऊ नये, अशी मागणीदेखील केली आहे. यासह त्यांनी चार पीठांच्या शंकराचार्यांनी या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर घेतलेल्या आक्षेपांचा दाखला दिला आहे. शंकराचार्यांच्या मते हा सोहळा सनातन पंरपरेच्या विरोधात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या याचिकेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे २२ जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. शनिवारी आणि रविवारी न्यायालयाला सुट्टी असल्याने ही जनहित याचिका आता निरर्थक ठरू शकते. कारण सोमवारी मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे.

आणखी वाचा

गाझियाबाद येथील रहिवासी असलेल्या भोला दास यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात १६ जानेवारी रोजी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी आरोप केला आहे की, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ व्हावा या हेतूने घाईघाईने २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणार आहे. हिंदू धर्मात पौष महिन्यात कोणतेही धार्मिक विधी केले जात नाहीत. परंतु, प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पौष महिन्यात आयोजित केला आहे. तसेच हे मंदिर अद्याप अपूर्ण आहे. हिंदू धर्मात बांधकाम अपूर्ण असलेल्या मंदिरात देवी-देवतांच्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा केली जात नाही. त्यामुळे चारही पीठांच्या शंकराचार्यांनी या सोहळ्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्याचबरोबर चारही शंकरायार्यांनी या कार्यक्रमाचं निमंत्रण नाकारलं आहे.

हे ही वाचा >> मधुर हास्य! कपाळावर टिळा, कोदंडधारी राम मूर्तीचे प्रसन्न भाव पाहून आपोआप हात जोडले जातील

याचिकाकर्ते भोला दास यांनी याचिकेत म्हटलं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अशा प्रकारच्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणं आपल्या देशाच्या संविधानाविरोधात आहे. हा कार्यक्रम म्हणजे एक प्रकारची राजकीय स्टंटबाजी आहे.

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या याचिकेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे २२ जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. शनिवारी आणि रविवारी न्यायालयाला सुट्टी असल्याने ही जनहित याचिका आता निरर्थक ठरू शकते. कारण सोमवारी मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे.

आणखी वाचा

गाझियाबाद येथील रहिवासी असलेल्या भोला दास यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात १६ जानेवारी रोजी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी आरोप केला आहे की, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ व्हावा या हेतूने घाईघाईने २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणार आहे. हिंदू धर्मात पौष महिन्यात कोणतेही धार्मिक विधी केले जात नाहीत. परंतु, प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पौष महिन्यात आयोजित केला आहे. तसेच हे मंदिर अद्याप अपूर्ण आहे. हिंदू धर्मात बांधकाम अपूर्ण असलेल्या मंदिरात देवी-देवतांच्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा केली जात नाही. त्यामुळे चारही पीठांच्या शंकराचार्यांनी या सोहळ्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्याचबरोबर चारही शंकरायार्यांनी या कार्यक्रमाचं निमंत्रण नाकारलं आहे.

हे ही वाचा >> मधुर हास्य! कपाळावर टिळा, कोदंडधारी राम मूर्तीचे प्रसन्न भाव पाहून आपोआप हात जोडले जातील

याचिकाकर्ते भोला दास यांनी याचिकेत म्हटलं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अशा प्रकारच्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणं आपल्या देशाच्या संविधानाविरोधात आहे. हा कार्यक्रम म्हणजे एक प्रकारची राजकीय स्टंटबाजी आहे.