पळून जाऊन लग्न केलेल्या जोडप्याला पोलीस संरक्षणाचा अधिकार आहे का? उच्च न्यायालय म्हणाले, “संरक्षण मागण्यासाठी…”

न्यायालये संरक्षण देण्यासाठी नाहीत

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “न्यायालये स्वतःच्या इच्छेने लग्न केलेल्या तरुणांना संरक्षण देण्यासाठी नाहीत. संरक्षण मागण्यासाठी त्यांना खरोखर धोका असला पाहिजे.” दरम्यान न्यायालयाने, पोलिसांनी वास्तविक धोक्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन कायद्यानुसार आवश्यक पावले उचलावीत, असे आदेश दिले आहेत.

याचिकेतील तथ्ये असा कोणताही गंभीर…

याचिकेत, याचिकाकर्त्यांच्या शांततापूर्ण वैवाहिक जीवनात इतरांना हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “याचिकेतील तथ्ये असा कोणताही गंभीर धोका दर्शवत नाहीत की, ज्या आधारावर याचिकाकर्त्यांना पोलीस संरक्षण दिले जावे. याचिकाकर्त्यांवर कोणाकडूनही कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक हल्ल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश आणि इतर खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत म्हटले की, “तरुण जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यासाठी कोणताही आदेश देण्याची आवश्यकता नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाने लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश खटल्याच्या निकालात असे म्हटले होते की, “न्यायालयांचा उद्देश अशा तरुणांना संरक्षण देणे नाही जे स्वतःच्या इच्छेने लग्न करण्यासाठी पळून जातात.”

जीवाला धोका असल्याचा एकही पुरावा नाही

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, “याचिकाकर्त्यांच्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला धोका आहे असा निष्कर्ष काढण्याचे कोणतेही कारण नाही. कोणत्याही याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक हल्ल्याची भीती वाटत होती हे दाखविणारा एकही पुरावा नाही. याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी अशा व्यक्तींच्या कथित बेकायदेशीर वर्तनाविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना कोणताही विशिष्ट अर्जही सादर केलेला नाही.”