Allahabad High Court: “त्यांच्याकडे निकाल लिहिण्याचीही क्षमता नाही”, उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांना प्रशिक्षणासाठी पाठवले

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कानपूरचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अमित वर्मा यांच्याकडे निकाल लिहिण्याची क्षमता नाही. आदेश देताना ते कारणे आणि निष्कर्षांचा उल्लेखही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले की, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांचा एक आदेश आधीच रद्द करण्यात आला आहे. त्यानंतरही त्यांनी अशीच चूक पुन्हा केली आहे. यावरून असे दिसून येते की, त्यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. मुन्नी देवी विरुद्ध शशिकला पांडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नीरज तिवारी यांनी हा आदेश दिला.

२०१३ मध्ये, कानपूर येथील शशिकला पांडे या महिला घरमालकिनीने भाडे वसुली आणि घराबाहेर काढण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये न्यायालयाने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुन्नी देवी यांच्या विरुद्ध आदेश दिला. या निर्णयाविरुद्ध मुन्नी देवी यांनी पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती, जी ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी फेटाळली. यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या आदेशाला आव्हान दिले होते.

आव्हान देणाऱ्या याचिकेत असे म्हटले होते की, न्यायाधीशांनी आदेशाची कारणे आणि निष्कर्ष दिलेले नाहीत. न्यायाधीशांनी न्यायालयीन विवेकाचा वापर केलेला नाही. १७ डिसेंबर २४ रोजी उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केला आणि नवीन आदेशाची फाइल कनिष्ठ न्यायालयात पाठवली.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने पुनरीक्षण याचिकेत नवीन आधार जोडण्यासाठी दुरुस्ती याचिका दाखल केली. जे १ मार्च २५ रोजी कोणतेही कारण न देता अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी रद्द केली. ज्याला नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेने म्हटले की, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अमित वर्मा यांनी आधीच्या आदेशात जी चूक केली होती, तीच चूक त्यांनी या आदेशातही केली आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा. ज्यावर न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीश वर्मा यांच्याकडे निकाल लिहिण्याची क्षमता नाही, त्यामुळे त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे.