HC On Sambhal Mosque Dispute: उत्तर प्रदेशच्या संभल येथील जामा मशिदीबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने मशिदीतील रंगरंगोटीचे काम एका समितीच्या देखरेखीखाली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आदेश दिला की, मशिदीचे रंगकाम आणि देखरेख ही तीन सदस्यीय तज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली केली जाईल, जेणेकरून मशिदीच्या ऐतिहासिक आणि संरचनात्मक महत्त्वाला कोणतेही नुकसान होणार नाही.
अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार ३ सदस्यीय समितीमध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (ASI) एका तज्ज्ञाचा समावेश असेल, जो मशिदीच्या ऐतिहासिक संरचनेला कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेईल. तसेच एक वैज्ञानिक देखील असेल जो रंगकामात वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचे विश्लेषण करेल. तसेच प्रशासनातील एक अधिकारी असेल जो या संपूर्ण कामावर देखरेख ठेवेल.
उच्च न्यायालयाने संभल जामा मशिदीचे रंगकाम समितीच्या देखरेखीखालीच होणार, त्याशिवाय हे काम केले जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने यासाठी मशिदीचे निरीक्षण करावे असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
आज झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने सांगितले की, रमजानचा महिना सुरू होत आहे, त्यामुळे मशिदीचे रंगकाम करण्याची आवश्यकता आहे मात्र या काळात मशिदीच्या इमारतीला नुकसान पोहचणार नाही अशा पद्धतीने रंगकाम कसे केले जाईल हे समितीच्या रिपोर्टनंतर न्यायालय निश्चित करेल. न्यायालयात या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी केली जाणार आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी केली जाईल.
यापूर्वी शाही जामा मशिदीच्या रंगकामासाठी मागीतल्या जाणाऱ्या परवानगी विरोधात हिंदू समुदायाच्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन देखील केले. हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, जर रंगकाम सुरू झाले तर वाद आणखी वाढेल, याची जबाबदारी एएसआय घेईल का? मशिदीत काम सुरू करणे निव्वळ एक कारण आहे, याचा खरा उद्देश काहीतरी वेगळाच आहे.
दरम्यान हिंदू पक्षाचे वकील हरिशंकर जैन यांनीआदेशानंतर याला उच्च न्यायालय मशीद मानेल असे होऊ नये असे म्हटले. यानंतर न्यायाधीश अग्रवाल यांनी त्यांच्या स्टेनोला आदेशात कथित मशीद लिहीण्याची सूचना केली.
