पीटीआय, लखनऊ

‘आदिपुरुष’ या चित्रपटामध्ये रामायणातील व्यक्तिरेखांची मांडणी ‘अत्यंत लज्जास्पद पद्धती’ने करण्यात आली आहे, अशा शब्दांत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने बुधवारी निर्मात्यांवर ताशेरे ओढले. ‘कुराण’च्या संदर्भात असे काही केले गेले असते तर कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती काय असती, याची तुम्ही कल्पना करू शकता का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.

Market Technique Stock Market
बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
Ramesh Chennithala Nana Patole
Congress : बंडखोरांविरोधात काँग्रेस अ‍ॅक्शन मोडवर, मतदानाच्या १० दिवस आधी १६ जण निलंबित
Will Ramdas Athawale take care of BJP or Republican workers
रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?
maharashtra assembly election 2024 ravindra dhangekar vs hemant rasane kasba peth assembly constituency
धंगेकर-रासने लढतीच्या दुसऱ्या फेरीत कोणाची बाजी?
maha vikas aghadi releases manifesto for maharashtra assembly poll 2024
महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्या. राजेश सिंह चौहान आणि न्या. श्रीप्रकाश सिंह यांच्या सुट्टीकालीन पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने निर्मात्यांची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली. ‘रामायण, कुराण, बायबल यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात असतील तर त्यावर चित्रपट का तयार केले जातात? हिंदू समाजातील सहिष्णुतेमुळे चित्रपट निर्मात्यांनी मोठी चूक करूनही परिस्थिती बिघडलेली नाही’, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्याच वेळी कुराण किंवा बायबलसंदर्भात खटला दाखल झाला असता, तरी अशीच खंबीर भूमिका घेतली असती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज’

अशा प्रकारचे चित्रपट तयार करताना विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याची गरज आहे. धार्मिक विषयांवर चित्रपट तयार करताना एखादा धर्म किंवा समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत. – अलाहाबाद उच्च न्यायालय