बेकायदेशीरपणे धर्मांतर केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीचा जामीन नाकारताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे दुसऱ्यांचं धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा इतरांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार मानता येणार नाही, असं निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. उत्तर प्रदेशमधील महाराजगंज येथील श्रीनिवास राव यांच्यावर उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, २०२१ च्या कलम ३ आणि ५ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात श्रीनिवास राव नायक यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. तसेच बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना त्यांचा धर्माचे पालन करण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार दिला आहे. पण धर्म स्वातंत्र्याचा वैयक्तिक अधिकार हा धर्मांतराचा सामूहिक अधिकार म्हणून विस्तारित केला जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ इतरांना एखाद्याच्या धर्मात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करणे असं समजता येणार नाही. हेही वाचा : ‘सीबीआय’वर केंद्र सरकारचेच नियंत्रण; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका दाखलयोग्य दरम्यान, या प्रकरणात श्रीनिवास राव नायक यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ९ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाचा पुनरुच्चार केला. या प्रकरणात असा आरोप आहे की, १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आरोपीने काही व्यक्तींना हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास सांगितलं. मात्र, त्यानंतर या धर्मांतर प्रकरणात सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, २०२१ अंतर्गत पोलिसांनी नोंदवला. मात्र, आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, कथित सामूहिक धर्मांतराशी श्रीनिवास राव नायक यांचा कोणताही संबंध नाही. कारण तो फक्त आंध्र प्रदेशातील एक घरगुती नोकर होता आणि जो सहआरोपींच्या घरी काम करत होता.
