पीटीआय, प्रयागराज
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी वाराणसीच्या न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या १९९१ च्या दिवाणी खटल्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. या खटल्यात ज्ञानवापी मशिदीलगतच्या जागेवरील मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. वादग्रस्त जागेचे धार्मिक स्वरूप केवळ न्यायालयच ठरवू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अतिशय राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी शक्य तितक्या लवकर, शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण केली पाहिजे असे मत न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत व्यक्त केले. ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समिती आणि उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ मंडळ यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये दाखल केलेल्या पाच याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
हेही वाचा >>>इंडिया आघाडीची पुढील रणनीती काय? जागा वाटप कसं होणार? मल्लिकार्जुन खरगे माहिती देत म्हणाले…
न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे या प्रकरणाची सुनावणी सुमारे २५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. न्या. रोहित रंजन अगरवाल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, वाराणसी न्यायालयात १९९१ मध्ये दाखल केलेला मूळ खटला चालविण्यायोग्य आहे आणि तो धार्मिक उपासना स्थळ कायदा, १९९१ नुसार प्रतिबंधित करता येणार नाही. या कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही स्थळाचे धार्मिक स्वरूप बदलता येत नाही, मात्र, या कायद्यामध्ये धार्मिक स्वरूप परिभाषित केलेले नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्या. अगरवाल यांनी नोंदवले. विरुद्ध पक्षांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच ते निश्चित केले जाऊ शकते असे न्यायाधीश म्हणाले.
या प्रकरणी बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यामध्ये पुढे कोणती पावले उचलायची यावर निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समितीचे संयुक्त सचिव सय्यद मुहम्मद यासिन यांनी दिली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी वाराणसीच्या न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या १९९१ च्या दिवाणी खटल्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. या खटल्यात ज्ञानवापी मशिदीलगतच्या जागेवरील मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. वादग्रस्त जागेचे धार्मिक स्वरूप केवळ न्यायालयच ठरवू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अतिशय राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी शक्य तितक्या लवकर, शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण केली पाहिजे असे मत न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत व्यक्त केले. ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समिती आणि उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ मंडळ यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये दाखल केलेल्या पाच याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
हेही वाचा >>>इंडिया आघाडीची पुढील रणनीती काय? जागा वाटप कसं होणार? मल्लिकार्जुन खरगे माहिती देत म्हणाले…
न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे या प्रकरणाची सुनावणी सुमारे २५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. न्या. रोहित रंजन अगरवाल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, वाराणसी न्यायालयात १९९१ मध्ये दाखल केलेला मूळ खटला चालविण्यायोग्य आहे आणि तो धार्मिक उपासना स्थळ कायदा, १९९१ नुसार प्रतिबंधित करता येणार नाही. या कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही स्थळाचे धार्मिक स्वरूप बदलता येत नाही, मात्र, या कायद्यामध्ये धार्मिक स्वरूप परिभाषित केलेले नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्या. अगरवाल यांनी नोंदवले. विरुद्ध पक्षांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच ते निश्चित केले जाऊ शकते असे न्यायाधीश म्हणाले.
या प्रकरणी बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यामध्ये पुढे कोणती पावले उचलायची यावर निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समितीचे संयुक्त सचिव सय्यद मुहम्मद यासिन यांनी दिली.
