मेरठमधील जिल्हा रुग्णालयामध्ये एक रुग्णच बेपत्ता झाल्याच्या मुद्द्यावरुन अलहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर शब्दामध्ये सरकारी कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. मेरठसारख्या शहरामधील मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार घेणाऱ्यांची ही परिस्थिती असेल तर छोटी शहरं आणि गावांसंदर्भात बोलायचं झाल्यास राज्यातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थाच राम भरोसे काम करत असल्याचं म्हणावं लागेल, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ति अजित कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्यातील करोना प्रादुर्भावासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे वक्तव्य केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजन सुविधा असणाऱ्या बेड्सची संख्या वाढवण्यासंदर्भातही न्यायालयाने भाष्य केलं आहे.
काय होतं प्रकरण?
उच्च न्यायलयामध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार २२ एप्रिल सायंकाळी सात ते आठच्या दरम्यान संतोष कुमार हा ६४ वर्षीय रुग्ण शौचालयामध्ये गेला होता. मात्र तिथे तो बेशुद्ध होऊन पडला. ज्यूनियर डॉक्टर असणाऱ्या तुलिका या त्यावेळी रात्रपाळीमध्ये काम करत होत्या. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बेशुद्धावस्थेतच संतोष यांना स्ट्रेचरवरुन रुग्णालयात आणण्यात आलं. त्यांना शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र त्यांचा मृत्यू झाला. अहवालानुसार मुख्य डॉक्टर असणाऱ्या अंशु यांची त्या दिवशी रात्रपळी होती. मात्र अंशु रुग्णालयामध्ये नव्हते. सकाळी दुसऱ्या एका डॉक्टरने हा मृतदेह मुडदाघरात ठेवण्यास सांगितलं. मात्र मेलेली व्यक्ती कोण आहे यासंदर्भातील माहिती घेण्यात आली नाही. त्यामुळेच संतोष यांचा मृतदेह बेवार असल्याचं मानण्यात आलं. रात्री कामावर असणाऱ्यांनाही या व्यक्तीची माहिती दिली नाही. त्यामुळे या मृतदेहावर बेवारस म्हणून अंत्यस्कार करण्यात आले.
या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने, “डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी अशापद्धतीने काम करत असतील आणि त्यांच्या कामात एवढा बेजबाबदारपणा असेल तर हे गंभीर आहे. हे असं वागणं सामान्य लोकांच्या आयुष्यासोबत खेळण्यासारखं आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणासाठी जबाबदार असणाऱ्यांविरोधात कठोर करावाई करणं आवश्यक आहे,” असं म्हटलं.
आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात चिंता
इतकच नाही तर पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालासंदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाने शहरातील आरोग्य व्यवस्था आणि उपलब्ध सुविधा या अपुऱ्या असल्याचं मत नोंदवलं. गावांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जीवनावश्यक उपकरणांची कमतरता आहे. ग्रामीण भागामध्ये चाचण्यांच्या संख्या वाढवाव्यात आणि तेथील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करावी असे निर्देश राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलेत.
लसीकरणासाठी उद्योगपतींकडून पैसे घ्या
लसीकरणासंदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या धार्मिक संघटनांना दान देत आयकर सूट मिळवणाऱ्या मोठ्या व्यवसायिकांना लसींसाठी पैसे दान करण्यास सांगता येऊ शकतं. प्रत्येक नर्सिंग होममधील बेड्ससाठी ऑक्सिजनची व्यवस्था करता येईल का याची चाचपणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. २० हून अधिक बेड असणाऱ्या नर्सिंग होममधील ४० टक्के बेड्स हे आयसीयू आणि ३० पेक्षा अधिक बेड्स असणाऱ्या नर्सिंग होममध्ये प्रत्येक बेडसाठी ऑक्सिजन सुविधा सक्तीची केली पाहिजे, असंही न्यायलायने म्हटलं आहे.