“…तर आजचे बहुसंख्य उद्याचे अल्पसंख्य असतील”, धर्मांतरासंदर्भात उच्च न्यायालयाची टिप्पणी!

नेमकं प्रकरण काय?

उत्तर प्रदेशच्या हमीरपूरमधून लोकांना खोटी माहिती देऊन दिल्लीतील धर्मांतरासाठीच्या कार्यक्रमात नेल्याचा आरोप कैलाश नावाच्या एका व्यक्तीवर ठेवण्यात आला आहे. या व्यक्तीला पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर अटक केली. मात्र, आपण दिल्लीला नेलेल्या व्यक्तीचं धर्मांतर झालेलंच नाही, असा दावा करत जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत आरोपीला जामीन नाकारला.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

न्यायमूर्ती रोहित रंजन अगरवाल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्तींनी धर्मांतरावर मत मांडलं. “जर अशाच प्रकारे धर्मांतर घडू दिलं, तर एक दिवस या देशातले बहुसंख्याक हे अल्पसंख्य झालेले असतील. धर्मांतरासाठी होणारे असे कार्यक्रम किंवा मेळावे तातडीने थांबायला हवेत”, असं न्यायमूर्ती रोहित रंजन अगरवाल यांनी नमूद केलं.

नागपूर : उच्च न्यायालयाने थेट पोलीस निरीक्षकाच्या नावावर काढले वॉरंट – जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…

हे तर राज्यघटनाविरोधी…

अशा प्रकारे होणारं धर्मांतर राज्यघटनाविरोधी आहे, असंही न्यायमूर्तींनी नमूद केलं. “राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये विचारस्वातंत्र्य, काम करण्याचं स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य नागरिकांना देण्यात आलं आहे. पण हे स्वातंत्र्य म्हणजे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाण्याची मोकळी मुभा होत नाही. आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतरित करणं नव्हे”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

सदर प्रकरणातील आरोपी कैलाशनं गावातील एका मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्तीला त्यावर उपाय करण्यासाठी दिल्लीला नेत असल्याचं त्या व्यक्तीच्या बहिणीला सांगितलं. तसेच, उपचारांनंतर ही व्यक्ती आठवड्याभरात परत गावी येईल, असंही आश्वासन दिलं होतं. पण त्याऐवजी त्या व्यक्तीचं ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्यात आल्याचा दावा यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात करण्यात आला आहे.