‘मदरसा कायद्या’वर शिक्कामोर्तब, धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन नाही-सर्वोच्च न्यायालय; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

उत्तर प्रदेशातील मदरशांचे नियमन करणारा ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

llahabad High Court verdict on Madrasa Act quashed

‘मदरसा कायद्या’वर शिक्कामोर्तब, धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन नाही-सर्वोच्च न्यायालय; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

पीटीआय, नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेशातील मदरशांचे नियमन करणारा ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. हा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवला. या निकालामुळे उत्तर प्रदेशातील मदरशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नक्की वाचा

AI lawyer responds to CJI Chandrachud's question

CJI DY Chandrachud to AI Lawyer: “भारतात फाशीची शिक्षा…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा AI वकिलाला प्रश्न; उत्तराने झाले सर्वच अवाक

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

CJI Chandrachud : “सरकारविरोधात निकाल देणं म्हणजे…”, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याविषयी सरन्यायाधीशांचं परखड मत

Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah statement on Atal Bihari Vajpayee

वाजपेयींच्या मार्गानेच जायला हवे होते!

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट नावच सांगितलं; म्हणाले…

Woman driving BMW steals flower pot from outside Noida shop, video goes viral

“अशा श्रीमंतीचा काय उपयोग?” आलिशान बीएमडब्ल्यूमधून आलेल्या महिलेचं रात्री १२ वाजता लाजीरवाणं कृत्य; VIDEO व्हायरल

Manoj Jarange Patil Nomination Back Decision Impact on Eknath Shinde Shivsena

Manoj Jarange Patil : माघार घेताना जरांगे यांचा मुख्यमंत्री शिंदे यांना धक्का

Maharashtra Assembly Election 2024 Live Updates in Marathi

Maharashtra Assembly Election 2024 : कोल्हापूर काँग्रेसमध्ये दोन गट? शाहू महाराज – सतेज पाटील यांच्यातील संबंधात कटुता?

उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देत तोरद्द ठरवला होता. तसेच असे मदरसे बंद करून त्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शालेय व्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. मदरसा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, ‘फाजिल’ (पदवी) आणि ‘कामिल’ (पदव्युत्तर) या पदव्या देण्याचा अधिकार मदरशांना देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. कारण त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे मदरसा कायद्यातील ही तरतूद घटनाबाह्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सरसकट संपूर्ण कायदा रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सदोष असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. मंगळवारच्या निकालामुळे या कायद्याअंतर्गत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाने मान्यता दिलेल्या राज्यातील १६ हजारांपेक्षा जास्त मदरशांमधील १७ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा >>>Flies Helped Police : पोलिसांनी उडत्या माश्यांच्या मदतीने कसा लावला १९ वर्षीय आरोपीने केलेल्या हत्येचा छडा?

मौलवींकडून स्वागत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम धार्मिक नेते आणि मौलवींनी तसेच विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. मदरशांकडे संशयाने पाहणे चूक असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. मदरशामध्ये काही सुधारणेची गरज आहे असे सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी संबंधितांबरोबर चर्चा करावी. मात्र, कोणत्याही घटनाबाह्य निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा दिला जाईल, असे जमियत उलेमा-इ-हिंदचे कायदेशीर सल्लागार मौलाना काब रशिदी म्हणाले.

Web Title: Allahabad high court verdict on madrasa act quashed amy