पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तर प्रदेशातील मदरशांचे नियमन करणारा ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. हा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवला. या निकालामुळे उत्तर प्रदेशातील मदरशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देत तोरद्द ठरवला होता. तसेच असे मदरसे बंद करून त्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शालेय व्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. मदरसा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, ‘फाजिल’ (पदवी) आणि ‘कामिल’ (पदव्युत्तर) या पदव्या देण्याचा अधिकार मदरशांना देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. कारण त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे मदरसा कायद्यातील ही तरतूद घटनाबाह्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सरसकट संपूर्ण कायदा रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सदोष असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. मंगळवारच्या निकालामुळे या कायद्याअंतर्गत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाने मान्यता दिलेल्या राज्यातील १६ हजारांपेक्षा जास्त मदरशांमधील १७ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>>Flies Helped Police : पोलिसांनी उडत्या माश्यांच्या मदतीने कसा लावला १९ वर्षीय आरोपीने केलेल्या हत्येचा छडा?
मौलवींकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम धार्मिक नेते आणि मौलवींनी तसेच विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. मदरशांकडे संशयाने पाहणे चूक असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. मदरशामध्ये काही सुधारणेची गरज आहे असे सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी संबंधितांबरोबर चर्चा करावी. मात्र, कोणत्याही घटनाबाह्य निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा दिला जाईल, असे जमियत उलेमा-इ-हिंदचे कायदेशीर सल्लागार मौलाना काब रशिदी म्हणाले.
उत्तर प्रदेशातील मदरशांचे नियमन करणारा ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. हा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवला. या निकालामुळे उत्तर प्रदेशातील मदरशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देत तोरद्द ठरवला होता. तसेच असे मदरसे बंद करून त्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शालेय व्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. मदरसा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, ‘फाजिल’ (पदवी) आणि ‘कामिल’ (पदव्युत्तर) या पदव्या देण्याचा अधिकार मदरशांना देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. कारण त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे मदरसा कायद्यातील ही तरतूद घटनाबाह्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सरसकट संपूर्ण कायदा रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सदोष असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. मंगळवारच्या निकालामुळे या कायद्याअंतर्गत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाने मान्यता दिलेल्या राज्यातील १६ हजारांपेक्षा जास्त मदरशांमधील १७ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>>Flies Helped Police : पोलिसांनी उडत्या माश्यांच्या मदतीने कसा लावला १९ वर्षीय आरोपीने केलेल्या हत्येचा छडा?
मौलवींकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम धार्मिक नेते आणि मौलवींनी तसेच विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. मदरशांकडे संशयाने पाहणे चूक असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. मदरशामध्ये काही सुधारणेची गरज आहे असे सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी संबंधितांबरोबर चर्चा करावी. मात्र, कोणत्याही घटनाबाह्य निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा दिला जाईल, असे जमियत उलेमा-इ-हिंदचे कायदेशीर सल्लागार मौलाना काब रशिदी म्हणाले.
