Allahabad HC Judge Insensitive Rape Ruling: अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालया न्यायाधीशांनी नोंदविलेले निरीक्षण सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. पीडितेच्या स्तनांना स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी तोडणे आणि पीडितेला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे हा बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे नाही, असे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा म्हणाले होते. यावरून आता राजकारण तापले आहे. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी न्यायाधीशांच्या टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
माध्यमांशी बोलत असताना अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या की, मी न्यायाधीशांच्या टिप्पणीचा आणि न्यायालयाच्या निकालाचे समर्थन करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून याचा फेरविचार केला पाहिजे. या निर्णयाचा नागरी समाजावार विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दोन मुलांवर दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की, स्तनांना स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी तोडणे हे बलात्काराच्या व्याख्येत बसत नाही. पण पीडितेला विवस्त्र करण्यासाठी बळाचा वापर केल्याचा आरोप दाखल केला जाऊ शकतो.
न्या. राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकलपीठाने असेही म्हटले की, गुन्हा करण्याची तयारी आणि वास्तवात गुन्हा करणे यात खूप अंतर आहे.
प्रकरण काय आहे?
उत्तर प्रदेशच्या कासगंज येथे पवन आणि आकाश या दोन आरोपींनी ११ वर्षीय अल्पवयीन पीडितेच्या छातीला हात लावला, तसेच तिच्या पायजम्याची नाडी तोडली, तसेच तिला नाल्याखाली ओढले. पण तिथून चालणाऱ्या काही लोकांनी आरोपींना हटकल्यानंतर त्यांनी तिथून पळ काढला. २०२१ साली सदर प्रकरण घडले होते. आरोपींनी अल्पवयीन मुलीला लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला.
आरोपी पवन आणि आकाशवर भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ३७६ नुसार बलात्कार आणि पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कासगंज येतील सत्र न्यायालयात त्यांच्याविरोधात सुनावणीही झाली. दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी आरोपींविरोधात कलम ३५४ बी आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० नुसार गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले.
