Allahabad High Court Justice Controversy: गेल्या दीड महिन्यापासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव चर्चेत आहेत. त्यांनी अलाहाबादमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना केलेलं विधान वादात सापडलं होतं. यावरून निषेध करणाऱ्या प्रतिक्रियाही सोशल मीडियासह इतरत्र व्यक्त होऊ लागल्या होत्या. न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून संसदेत महाभियोग प्रस्तावही मांडण्यात आला होता. पण इतका वाद झाल्यानंतरही ते आपल्या विधानावर ठाम असून आपण कोणत्याही शिष्टाचाराचं उल्लंघन केलं नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या महिन्यात ८ डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदेविषयक शाखेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती शेखर यादव यांना प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं. “तुमच्या मनात हा गैरसमज आहे की जर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर तो तुमच्या शरियतविरोधी, इस्लामविरोधी आणि कुराणविरोधी असेल. तुमचा पर्सनल लॉ असो किंवा आमचे हिंदू कायदे, तुमचं कुराण असो किंवा आमची भगवदगीता, मी म्हणालो त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या चालीरीतींमधील अनेक चुकीच्या गोष्टींचं निराकरण केलं आहे. मग तुम्हाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर काय हरकत आहे? तुमची पहिली पत्नी असताना तुम्ही तीन विवाह करू शकता, तेही पहिल्या पत्नीच्या सहमतीशिवाय. हे अस्वीकारार्ह आहे”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले होते.

आणखी वाचा

याव्यतिरिक्त हिंदू धर्म सहिष्णु असल्याचं सांगतानाच हिंदुस्थान बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल, असंही न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं. या विधानाबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमनं त्यांना स्पष्टीकरणासाठी पाचारण केलं होतं. कलोजियमसमोर बाजू मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भन्साळी यांना पत्र पाठवून त्यात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

“विधानाचा विपर्यास केला”

इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी कोणताही शिष्टाचार मोडल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. “ठराविक हितसंबंध असणाऱ्यांनी माझ्या विधानाचा विपर्यास केला. न्यायव्यवस्थेतील ज्या व्यक्तींना सामाजिक पातळीवर स्वत:ची भूमिका स्पष्टपणे मांडून स्वसंरक्षण करता येत नाही, अशा व्यक्तींना वरीष्ठांनी संरक्षण देणं गरजेचं आहे”, असं यादव यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

हेही वाचा…

तसेच, संबंधित विधानाबाबत क्षमा मागण्यासही न्यायमूर्ती यादव यांनी नकार दिला. आपलं विधान हे सामाजिक मुद्द्यांवरील आपल्या विचारांची अभिव्यक्ती असून राज्यघटनेतील तत्वांना अनुसरूनच आहे, कोणत्याही समाजाविरोधात द्वेषभावना निर्माण करणारी नाही, असा दावाही न्यायमूर्ती यादव यांनी आपली बाजू मांडताना केला आहे.

गेल्या महिन्यात ८ डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदेविषयक शाखेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती शेखर यादव यांना प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं. “तुमच्या मनात हा गैरसमज आहे की जर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर तो तुमच्या शरियतविरोधी, इस्लामविरोधी आणि कुराणविरोधी असेल. तुमचा पर्सनल लॉ असो किंवा आमचे हिंदू कायदे, तुमचं कुराण असो किंवा आमची भगवदगीता, मी म्हणालो त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या चालीरीतींमधील अनेक चुकीच्या गोष्टींचं निराकरण केलं आहे. मग तुम्हाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर काय हरकत आहे? तुमची पहिली पत्नी असताना तुम्ही तीन विवाह करू शकता, तेही पहिल्या पत्नीच्या सहमतीशिवाय. हे अस्वीकारार्ह आहे”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले होते.

आणखी वाचा

याव्यतिरिक्त हिंदू धर्म सहिष्णु असल्याचं सांगतानाच हिंदुस्थान बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल, असंही न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं. या विधानाबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमनं त्यांना स्पष्टीकरणासाठी पाचारण केलं होतं. कलोजियमसमोर बाजू मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भन्साळी यांना पत्र पाठवून त्यात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

“विधानाचा विपर्यास केला”

इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी कोणताही शिष्टाचार मोडल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. “ठराविक हितसंबंध असणाऱ्यांनी माझ्या विधानाचा विपर्यास केला. न्यायव्यवस्थेतील ज्या व्यक्तींना सामाजिक पातळीवर स्वत:ची भूमिका स्पष्टपणे मांडून स्वसंरक्षण करता येत नाही, अशा व्यक्तींना वरीष्ठांनी संरक्षण देणं गरजेचं आहे”, असं यादव यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

हेही वाचा…

तसेच, संबंधित विधानाबाबत क्षमा मागण्यासही न्यायमूर्ती यादव यांनी नकार दिला. आपलं विधान हे सामाजिक मुद्द्यांवरील आपल्या विचारांची अभिव्यक्ती असून राज्यघटनेतील तत्वांना अनुसरूनच आहे, कोणत्याही समाजाविरोधात द्वेषभावना निर्माण करणारी नाही, असा दावाही न्यायमूर्ती यादव यांनी आपली बाजू मांडताना केला आहे.