India vs Canada Diplomatic Row: खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडा देशात बेबनाव निर्माण झाला. आता कॅनडामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येऊ लागल्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी या विषयाला पुन्हा एकदा हवा देऊन भारतावर बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. यानंतर भारताने कॅनडातील उच्चायुक्तांसह सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांना १९ ऑक्टोबर पर्यंत भारतात परतण्याचे आदेश दिले. तसेच कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही भारतातून निघून जाण्यास सांगितले आहे. उभय देशातील नेत्यांनी जाहीरपणे यावर भाष्य केल्यानंतर आता अमेरिकेनेही यावर टिप्पणी केली असून कॅनडाचे आरोप गंभीर असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी भारताने कॅनडाला सहकार्य करावे, असेही अमेरिकेने सुचविले आहे.
अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. “भारताने कॅनडाला सहकार्य करावे, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून भारताने वेगळा मार्ग चोखाळला असल्याचे दिसत आहे. कॅनडाने केलेले आरोप हे गंभीर आहेत आणि त्याची गंभीरपणे दखल घेतली पाहीजे. भारत आणि कॅनडाने एकमेकांना सहकार्य करायला हवे होते. पण हा मार्ग अवलंबलेला दिसत नाही”, असे मॅथ्यू मिलर म्हणाले.
हे वाचा >> अग्रलेख: ‘कॅनडा’ऊ कटकटाऊ…
#WATCH | "…We have made clear that the Canadian allegations are extremely serious and they need to be taken seriously and we wanted to see the Government of India cooperate with Canada and its investigation. But, India has chosen an alternate path…" says US Department of… pic.twitter.com/Eqb7JSAUon
— ANI (@ANI) October 15, 2024
भारताने सोमवारी आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना कॅनडातून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले. तसेच दुसऱ्या बाजूला कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना भारतातून निघून जाण्यास सांगितले. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतावर बिनबुडाचे आरोप केल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाचे भारतातील कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर यांना समन्स बजावले होती. त्यानंतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले.
#WATCH | "I don't have any further comment beyond what the two countries have said publicly. We have urged them (India and Canada) to cooperate, and we’ll continue to do that. I will defer to those two countries to speak to the relevant status of the matter…" says US Department… pic.twitter.com/Wnx75Dq8P9
— ANI (@ANI) October 15, 2024
जस्टिन ट्रूडो यांनी भारताबाबत केलेल्या विधानामुळे कॅनडात भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून घेत असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले होते. जून २०२३ मध्ये कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया येथील एका गुरुद्वाराबाहेर खलिस्तानी कट्टरतावादी नेता हरदीपसिंग निज्जरची हत्या झाली होती. अतिरेकी कारवायामध्ये सहभागी असल्यामुळे भारताने त्याला २०२० मध्ये अतिरेकी म्हणून जाहीर केले होते.
हे ही वाचा >> India-Canada Row: कॅनडाचा जळफळाट, लॉरेन्स बिश्नोईचं नाव घेत भारतावर केले धक्कादायक आरोप
अमेरिकेचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी भारताला कॅनडाशी सहकार्य करण्यास सांगितले असले तरी भारत हा अमेरिकाचा महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे म्हटले आहे.
काय म्हणाले जस्टिन ट्रूडो?
तत्पूर्वी ओटावा येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, “कॅनडातील नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, अशा अनेक कृत्यांमध्ये भारत सरकारचे अधिकारी सहभागी आहेत. कॅनडाच्या रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांकडे याचे पुरावे आहेत. हे पुरावे आम्ही गेल्या आठवड्यात भारत सरकारकडे सादर केले होते. तसेच आम्ही या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करा, अशी विनंती त्यांना केली होती. मात्र, भारताने आम्हाला तपासात कोणतंही सहकार्य केलं नाही”, असा आरोप जस्टिन ट्रूडो यांनी केला.
भारताने कॅनडाच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितलं?
भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उपउच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पर्यंत भारत सोडण्याच आदेश दिले आहेत.
अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. “भारताने कॅनडाला सहकार्य करावे, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून भारताने वेगळा मार्ग चोखाळला असल्याचे दिसत आहे. कॅनडाने केलेले आरोप हे गंभीर आहेत आणि त्याची गंभीरपणे दखल घेतली पाहीजे. भारत आणि कॅनडाने एकमेकांना सहकार्य करायला हवे होते. पण हा मार्ग अवलंबलेला दिसत नाही”, असे मॅथ्यू मिलर म्हणाले.
हे वाचा >> अग्रलेख: ‘कॅनडा’ऊ कटकटाऊ…
#WATCH | "…We have made clear that the Canadian allegations are extremely serious and they need to be taken seriously and we wanted to see the Government of India cooperate with Canada and its investigation. But, India has chosen an alternate path…" says US Department of… pic.twitter.com/Eqb7JSAUon
— ANI (@ANI) October 15, 2024
भारताने सोमवारी आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना कॅनडातून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले. तसेच दुसऱ्या बाजूला कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना भारतातून निघून जाण्यास सांगितले. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतावर बिनबुडाचे आरोप केल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाचे भारतातील कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर यांना समन्स बजावले होती. त्यानंतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले.
#WATCH | "I don't have any further comment beyond what the two countries have said publicly. We have urged them (India and Canada) to cooperate, and we’ll continue to do that. I will defer to those two countries to speak to the relevant status of the matter…" says US Department… pic.twitter.com/Wnx75Dq8P9
— ANI (@ANI) October 15, 2024
जस्टिन ट्रूडो यांनी भारताबाबत केलेल्या विधानामुळे कॅनडात भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून घेत असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले होते. जून २०२३ मध्ये कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया येथील एका गुरुद्वाराबाहेर खलिस्तानी कट्टरतावादी नेता हरदीपसिंग निज्जरची हत्या झाली होती. अतिरेकी कारवायामध्ये सहभागी असल्यामुळे भारताने त्याला २०२० मध्ये अतिरेकी म्हणून जाहीर केले होते.
हे ही वाचा >> India-Canada Row: कॅनडाचा जळफळाट, लॉरेन्स बिश्नोईचं नाव घेत भारतावर केले धक्कादायक आरोप
अमेरिकेचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी भारताला कॅनडाशी सहकार्य करण्यास सांगितले असले तरी भारत हा अमेरिकाचा महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे म्हटले आहे.
काय म्हणाले जस्टिन ट्रूडो?
तत्पूर्वी ओटावा येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, “कॅनडातील नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, अशा अनेक कृत्यांमध्ये भारत सरकारचे अधिकारी सहभागी आहेत. कॅनडाच्या रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांकडे याचे पुरावे आहेत. हे पुरावे आम्ही गेल्या आठवड्यात भारत सरकारकडे सादर केले होते. तसेच आम्ही या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करा, अशी विनंती त्यांना केली होती. मात्र, भारताने आम्हाला तपासात कोणतंही सहकार्य केलं नाही”, असा आरोप जस्टिन ट्रूडो यांनी केला.
भारताने कॅनडाच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितलं?
भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उपउच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पर्यंत भारत सोडण्याच आदेश दिले आहेत.
