पीटीआय, नवी दिल्ली
निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आल्याचा आरोप झाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वर्मा यांची चौकशी करण्यासाठी शनिवारी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी चौकशीचे आदेश दिले तसेच न्या. वर्मा यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन काम न सोपविण्याचे निर्देशही दिले.
चौकशी समितीमध्ये पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांचा अहवाल, न्या. वर्मा यांचे उत्तर आणि अन्य कागदपत्रे यांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर दिली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सध्या न्या. वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीने काम देऊ नये, असेही सांगण्यात आले आहे.
न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी होळीच्या दिवशी रात्री साडेअकराच्या सुमारास आग लागल्यानंतर अग्निशामक दलाचे जवान तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आग विझविण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांना रोख रक्कम सापडल्याचे वृत्त शुक्रवारी पसरले होते. मात्र अग्निशामक दलाच्या जवानांना रोख रक्कम सापडली नसल्याचे अग्निशामक विभागाच्या प्रमुखाने स्पष्ट केले होते. मात्र रोकड सापडल्याचे वृत्ताची दखल घेऊन त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
मुकुल रोहतगींकडून चिंता
भारताचे माजी महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांनी न्या. वर्मा प्रकरणानंतर गंभीर चिंता व्यक्त करून अनेक प्रश्न उपस्थित केले. या संपूर्ण प्रकरणाची सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. रोहतगी म्हणाले, ‘घटना १४ मार्च रोजी घडली आणि सरन्यायाधीशांना २० मार्च रोजी त्याची माहिती दिली गेली. वेळेतील या तफावतीमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. सरन्यायाधीशांना लवकर कळविले का गेले नाही? तसे त्यांना कळवले गेले असेल, तर त्यांनी इतका उशिरा प्रतिसाद का दिला? चौकशीची प्रक्रिया तातडीने का झाली नाही? उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी चौकशीत वर्मा यांची बाजूही नमूद करावी.
न्यायाधीशांवर आरोप झाल्यास…
●संवैधानिक न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवरील आरोपांना हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अंतर्गत चौकशी यंत्रणा आहे.
●या प्रक्रियेत प्राथमिक चौकशीनंतर संबंधित न्यायाधीशाचा प्रतिसाद मागवून प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन करणे समाविष्ट आहे.
●समितीच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई करता येते. न्यायाधीशांना केवळ संसदेने मंजूर केलेल्या महाभियोग प्रस्तावाद्वारेच पदावरून काढून टाकता येते.
