आपल्या पदावरून बुधवारी निवृत्त होत असलेले भारताचे महालेखापरीक्षक विनोद राय यांनी खासगी उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय निधी मिळणा-या संस्थांच्या लेखापरीक्षणाची परवानगी ‘कॅग’ला द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
बुधवारी राय यांना औपचारिक निरोप देण्यात येणार आहे. त्यांच्या निवृत्तीमुळे त्यांनी उघड केलेल्या घोटाळ्यांमुळे धास्तावलेल्या कॉंग्रेसला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. विनोद राय यांनी २-जी स्पेक्ट्रमच्या अहवालाचे ठोस समर्थन करून कॉंग्रेसच्या नाकदु-या आवळल्या हेत्या. साडेपाच वर्षे कॅगच्या प्रमुख पदावर काम करणा-या राय यांनी भ्रष्टाचाराची नवी संकल्पना सामान्यांना उलगडून दाखवली.
“सर्व खासगी उद्योग, ग्रामीण व शहरी शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कॅगच्या अखत्यारीत आणायला हवे.” असे राय म्हणाले. शासकीय निधी घेणा-या बिगर शासकीय संस्थांचे देखील कॅगच्या मार्फत लेखापरीक्षण केले जावे, असे मत त्यांनी मांडले.