केंद्रामध्ये प्रादेशिक भाषांचा वापर करा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षापद्धतीत प्रादेशिक भाषेच्या वापराबद्दल करण्यात आलेल्या बदलांवरून वातावरण तापलेले असतानाच, राज्यसभेमध्ये द्रमुकच्या खासदारांनी कोणतीही भाषा ‘लादण्या’च्या वृत्तीला विरोध करीत रुद्रावतार धारण केला. केंद्र सरकारने यापुढे प्रादेशिक भाषांचा वापर आपल्या व्यवहारामध्ये सुरू करावा, अशी आग्रही मागणी द्रमुक खासदारांनी केली.
अधिकृत भाषा कायद्यामध्ये दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक राज्यसभेत द्रमुक खासदार तिरुची सिवा यांनी मांडले. यापूर्वी आमचा हिंदी भाषेला विरोध असे, आता हिंदी भाषेच्या स्थानाला आमचा विरोध नाही. मात्र, आता तामिळ भाषेलाही हिंदी भाषेच्या पंक्तीत बसविले जावे, अशी आमची मागणी असल्याचे सिवा यांनी राज्यसभेत सांगितले.
भारतात सध्या वापरात असलेल्या अधिकृत भाषा कायद्यात सुधारणा करून तामिळसह सर्वच प्रादेशिक भाषांचा वापर केंद्र सरकारने शासकीय कारभारासाठी करावा, अशी मागणी द्रमुकच्या वतीने करण्यात आली. भारताच्या राज्यघटनेतील आठव्या परिशिष्टामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्वच भाषांचा समावेश केंद्रातर्फे दैनंदिन व्यवहारात करण्यात यावा, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
२००४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबरोबरच केंद्राच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये या भाषेचा वापर करण्यात येईल असे आश्वासन यूपीए-१ तर्फे देण्यात आले होते, ज्याची पूर्तता आजही झालेली नाही, अशी आठवणही सिवा यांनी करून दिली.   
द्रमुक खासदार कन्नीमोळी यांनी चिदम्बरम यांचा नामोल्लेख करीत त्यांच्यासारखे तामिळ भाषिक खासदार सभागृहात असताना हिंदी भाषा कशी काय लादली जाते, याबद्दल सखेद आश्चर्य व्यक्त केले.