पीटीआय, कोलकाता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संदेशखालीतील पीडित महिलांना त्यांच्या तक्रारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याची मुभा देत, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका याचिकाकर्त्यांला या संदर्भातील शपथपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली.
संदेशखालीतील महिलांवर झालेले कथित लैंगिक अत्याचार आणि जमिनी बळकावण्याचे प्रकार यांच्या संबंधात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेली याचिका आणि इतर तीन जनहित याचिकांची खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी, या भागातील ८० पीडित महिला या कार्यवाहीत भाग घेऊन त्यांचे अनुभव मांडू इच्छितात, असे याचिकाकर्त्यां- वकील प्रियंका तिबडेवाल यांनी खंडपीठाला सांगितले.
सर्व ८० महिलांना न्यायालयात आणणे कठीण राहील असे मत व्यक्त करून, कथित पीडितांना जे काय न्यायालयापुढे मांडायचे असेल त्यासाठी अर्ज किंवा पुरवणी शपथपत्र दाखल करण्याची परवानगी मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम व न्या. हिरण्मय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने तिबडेवाल यांना दिली. या पीडितांचे निवेदन योग्यरीतीने प्रमाणित केलेले असावे आणि त्यांची ओळखही स्थापित केली जावी असे निर्देश त्यांनी दिले.
हेही वाचा >>>उत्तर प्रदेशात ‘जंगलराज’, कायद्याचे अस्तित्वच नाही; प्रियंका गांधी-वढेरा यांची टीका
संदेशखालीतील महिलांवर झालेले कथित लैंगिक अत्याचार आणि जमिनी बळकावण्याच्या प्रकरणांचा तपास सीबीआयला सोपवावा अशी आपली मागणी असल्याचे दुसरे याचिकाकर्ते- वकील आलोक श्रीवास्तव म्हणाले. यावर, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावर आपण आपले म्हणणे मांडू इच्छित असल्याचे आरोपी शहाजहान शेखच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर आक्षेप घेताना, तपास हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत बाजू ऐकली जाण्याचा आरोपीला अधिकार नसल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
यानंतर, संदेशखालीतील घटनांच्या संबंधातील इतर तीन याचिकांबाबत शपथपत्र सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाने आरोपीला दिली. या याचिकांवर बाजू मांडण्याचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआय यांना देऊन खंडपीठाने त्यांची सुनावणी ४ एप्रिलला निश्चित केली.
भाजपच्या महिला नेत्यांना अटकाव
भाजपच्या राज्य सरचिटणीस अग्निमित्रा पॉल व लॉकेट चॅटर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी संदेशखालीकडे निघालेल्या भाजपच्या महिला नेत्यांना पश्चिम बंगाल पोलिसांनी त्यांना दुपारी कोलकात्याच्या सीमेवरील न्यू टाऊन येथे रोखले.पोलिसांशी झटापट आणि शाब्दिक युद्ध झाल्यानंतर या पथकाला स्थानबद्ध करण्यात आले. यानंतर या महिलांनी त्याच ठिकाणी धरणे दिले. संदेशखालीच्या काही भागांत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचे कारण देऊन आपल्याला अशांत भागात जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. ‘हे अतिशय अपमानजनक आहे. संदेशखालीत हालचालींवर प्रतिबंध असल्याचे सांगून पोलीस आम्हाला कोलकात्यात कसे काय थांबवू शकतात’, असा प्रश्न माजी आयपीएस अधिकारी व भाजपच्या पथकातील सदस्य भारती घोष यांनी विचारला.
संदेशखालीतील पीडित महिलांना त्यांच्या तक्रारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याची मुभा देत, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका याचिकाकर्त्यांला या संदर्भातील शपथपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली.
संदेशखालीतील महिलांवर झालेले कथित लैंगिक अत्याचार आणि जमिनी बळकावण्याचे प्रकार यांच्या संबंधात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेली याचिका आणि इतर तीन जनहित याचिकांची खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी, या भागातील ८० पीडित महिला या कार्यवाहीत भाग घेऊन त्यांचे अनुभव मांडू इच्छितात, असे याचिकाकर्त्यां- वकील प्रियंका तिबडेवाल यांनी खंडपीठाला सांगितले.
सर्व ८० महिलांना न्यायालयात आणणे कठीण राहील असे मत व्यक्त करून, कथित पीडितांना जे काय न्यायालयापुढे मांडायचे असेल त्यासाठी अर्ज किंवा पुरवणी शपथपत्र दाखल करण्याची परवानगी मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम व न्या. हिरण्मय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने तिबडेवाल यांना दिली. या पीडितांचे निवेदन योग्यरीतीने प्रमाणित केलेले असावे आणि त्यांची ओळखही स्थापित केली जावी असे निर्देश त्यांनी दिले.
हेही वाचा >>>उत्तर प्रदेशात ‘जंगलराज’, कायद्याचे अस्तित्वच नाही; प्रियंका गांधी-वढेरा यांची टीका
संदेशखालीतील महिलांवर झालेले कथित लैंगिक अत्याचार आणि जमिनी बळकावण्याच्या प्रकरणांचा तपास सीबीआयला सोपवावा अशी आपली मागणी असल्याचे दुसरे याचिकाकर्ते- वकील आलोक श्रीवास्तव म्हणाले. यावर, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावर आपण आपले म्हणणे मांडू इच्छित असल्याचे आरोपी शहाजहान शेखच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर आक्षेप घेताना, तपास हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत बाजू ऐकली जाण्याचा आरोपीला अधिकार नसल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
यानंतर, संदेशखालीतील घटनांच्या संबंधातील इतर तीन याचिकांबाबत शपथपत्र सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाने आरोपीला दिली. या याचिकांवर बाजू मांडण्याचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआय यांना देऊन खंडपीठाने त्यांची सुनावणी ४ एप्रिलला निश्चित केली.
भाजपच्या महिला नेत्यांना अटकाव
भाजपच्या राज्य सरचिटणीस अग्निमित्रा पॉल व लॉकेट चॅटर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी संदेशखालीकडे निघालेल्या भाजपच्या महिला नेत्यांना पश्चिम बंगाल पोलिसांनी त्यांना दुपारी कोलकात्याच्या सीमेवरील न्यू टाऊन येथे रोखले.पोलिसांशी झटापट आणि शाब्दिक युद्ध झाल्यानंतर या पथकाला स्थानबद्ध करण्यात आले. यानंतर या महिलांनी त्याच ठिकाणी धरणे दिले. संदेशखालीच्या काही भागांत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचे कारण देऊन आपल्याला अशांत भागात जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. ‘हे अतिशय अपमानजनक आहे. संदेशखालीत हालचालींवर प्रतिबंध असल्याचे सांगून पोलीस आम्हाला कोलकात्यात कसे काय थांबवू शकतात’, असा प्रश्न माजी आयपीएस अधिकारी व भाजपच्या पथकातील सदस्य भारती घोष यांनी विचारला.
